अख्तियारले उठायो चार गाडी कागजात

###

काठमाडौं- कार्यालय समय भर्खर सुरु भएको थियो। मूल गेटबाट कर्मचारी छिर्ने क्रम टुंगिएको थिएन।
अचानक सुन्धारास्थित काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयमा खैलाबैला मच्चियो। तीन जिप र एउटा जम्बो ह्यास गाडी लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सुरक्षाकर्मीसहित करिब चार दर्जन कर्मचारी महानगर परिसर छिर्‍यो। 'अख्तियार आयो, अख्तियार आयो!,' केही बेर रनभुल्ल परेका महानगरका कर्मचारी खासखुस गर्न थाले।

आयोगका कर्मचारी आधा–आधा बाँडिए र काम सुरु गरे। आधा कार्यकारी प्रमुखको कार्यकक्ष पुगेर आफूहरु छापा मार्न आएको सूचना दिए, आधा जनस्वास्थ्य विभाग छिरेर लेखासम्बन्धी फाइल माग्न थाले।
त्यसपछि उनीहरु धमाधम विभिन्न विभाग र कार्यालय छिरेर दुई वर्षयताका खर्च–आम्दानी भौचर, खातापातालगायत कागजात बटुल्दै पोका पार्न थाले। फाइल र कागजपत्रका पोकाको चाङ गाडीमा लोड गरियो। आफूले ल्याएका जिप र ह्यासमा नअटाएपछि महानगरकै मिनिटाटा मागेर बाँकी फाइल राखियो।
काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न विभाग र कार्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको सेवाग्राहीको उजुरी छानबिनमा चासो देखाएको अख्तियारले आइतबार व्यापक 'अप्रेसन' गरेर फाइल नियन्त्रणमा लियो।
आयोग टोलीलाई करिब साढे पाँच घन्टा लागेको थियो फाइल संकलन गर्न। टोली तीन बजेतिर चार गाडीमा कोचाकोच कागजपत्र बोकेर आयोग कार्यालय फर्किएको थियो।
आयोगका प्रेस संयोजक ओमबन्धु थापाले महानगरअन्तर्गतका चार विभाग, चार आयोजना र एक कार्यालयका दुई वर्षभित्रका फाइल नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार हनुमानढोका संरक्षण कार्यालय, चःमती जग्गा एकीकरण आयोजना, नयाँबजार जग्गा एकीकरण आयोजना, मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना, वातावरण विभाग, प्रशासन विभाग, सहरी विकास विभाग, भौतिक विकास तथा निर्माण विभाग र जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास विभागबाट फाइल जफत गरिएको छ।
महानगरका कामकारबाहीविरुद्ध सेवाग्राहीबाट अत्यधिक उजुरी परेपछि एकैपटक फाइल अनुसन्धान थालिएको उनले जनाए। 'सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक), इमेल, फ्याक्स, प्रत्यक्ष उजुरी र मिडियामा अत्यधिक समाचार आएपछि फाइल ल्याएका हौं,' थापाले भने, 'सेवाग्राहीलाई मार पर्ने खालका गतिविधिबारे अनुसन्धान गर्न चाहेका हौं।'
जफत गरिएका कागजातले आयोगले लगेका गाडीमा नअटाएपछि महानगरकै एउटा गाडी प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए।
'हाम्रो गाडीमा नअटाएपछि महानगरपालिकाकै गाडीमा फाइल सुरक्षित रुपमा आयोग पुर्याोइयो,' उनले भने।
अख्तियारको अनुसन्धानमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० र २०७०/७१ मा भएका कारोबार, ठेक्कालगायत विवरणसहितका कागजपत्र अनुसन्धान दायरामा तानिएको हो। विशेष गरी सेवाग्राहीका मर्का र आर्थिक अनियमितता बाहिर ल्याउन यस्तो कदम चालिएको थापाले बताए। अनुसन्धान एक/दुइ दिनमै सुरु गरिने उनले जानकारी दिए।
महानगरपालिका स्रोतका अनुसार सहरी विकास महाशाखाबाट करिब १७ वटा व्यापारिक भवनका नक्सा लगिएको छ। नक्सामा स्वीकृतभन्दा बढी भवन बनाइँदा पनि महानगरपालिकाको मिलेमतोमा कारबाही नगरिएको गुनासो अनुसन्धान गर्न लागिएको स्रोतले जनायो।
२०६९/७० मा करारमा नियुक्त २१ कर्मचारीको नियुक्तिको आधार छानबिनका लागि फाइल लगेको स्रोतले जनायो। 'भर्ना गरिएका १८ कर्मचारी अप्राविधिक हुन्, जुन नियमअनुसार करारमा राख्न पाइँदैन,' स्रोतले भन्यो, 'स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ ले करारमा निश्चित समयका लागि प्राविधिक कर्मचारी मात्र नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ, तर १८ जना गैरकानुनी रुपमा भर्ना गरिएका छन्।'
आयोगले दैनिक राजस्व संकलन भएको अभिलेख (बैंक नगदी किताब) र मुद्दाका फाइलसमेत नियन्त्रणमा लिएको स्रोतले जनायो। महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख धनबहादुर श्रेष्ठले आयोगले दर्जनौं लगेको, संख्या यकिन भन्न नसकिने बताए। 'धेरै फाइल लगेको छ, अनुसन्धानका लागि होला,' उनले नागरिकसँग भने, 'यहाँको अनियमितता त छानबिनपछि मात्र सार्वजनिक होला।'
अख्यिार टोली छिरेपछि महानगरका अधिकांश काम आइतबार प्रभावित भयो। 'कोही उनीहरुलाई नै फाइल दिन र पोका पारिदिन खटे, कोही रनभुल्ल परे, कोही गफमा व्यस्त भए,' एक कर्मचारीले सुनाए, 'आज (आइतबार) को दिन काम नगरी बित्यो।'
अख्तियारले गत पुसमा करिब डेढ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार आरोपमा महानगरपालिकाका पूर्व वरिष्ठ इन्जिनियर देवेन्द्र डंगोलविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
ठूला मलको नक्सा जफत
अख्तियारले नक्साविपरीत बनाइएका ठूला मलका नक्सासमेत नियन्त्रणमा लिएको स्रोतले जनयो। ०६५/६६ तिर बनेका बहुतले व्यापारिक भवन र सानो मूल्यका सामानको मूल्यांकनमा अनियमितता भएको उजुरीमा अनुसन्धान गर्न आयोगले नक्सासहित नौ फाइल लगेको हो।
महानगरस्रोतका अनुसार तीनकुनेको न्यौपाने टावर, लाजिम्पाटको मेट्रोपार्क भवन, चावहिलको एसी कम्प्लेक्स, नयाँबानेश्वरको इन्द्रेणी कम्प्लेक्स, मुक्ति टावर, गौशालाको होटल महाराजालगायतको नक्सा पनि अख्तियारले जफत गरी लगेको छ। जिन्सीमा सामानको मूल्यांकनबाट अनियमितता भएको उजुरीमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान बढाएको छ।
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि आफ्नो क्षेत्रका होडिङ बोर्ड व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना ल्याए पनि कतिपय व्यापारिक भवन र खम्बाका विज्ञापन बोर्ड नहटाएको बारे पनि आयोगले छानबिन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
महानगरले गोंगबुको नयाँ बसपार्क, पुरानो बसपार्कको सिटी मार्केट, आकाशे पुल सञ्चालक, धरहरा व्यवस्थापकलगायतबाट ३ करोडभन्दा बढी वक्यौता उठाउन सकेको छैन। पुरानो बसपार्कस्थित विद्युत प्राधिकरण कार्यालयअगाडि आकाशे पुल बनाउन गाडेको पिलरसमेत डेढ वर्षदेखि त्यत्तिकै छ।

##