###
|
जिट्कोमा सूचीकृत हुन जम्मा ६९ कम्पनीको मात्र आवेदन
काठमाडौं : जापान कामदार पठाउने संस्था जिट्कोमा सूचीकृत हुन म्यानपावर कम्पनीको आकर्षण ह्वात्तै घटेको छ। सरकारले जापान प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउनका लागि जिट्को (जापान अन्तर्राष्ट्रिय तालिम समन्वय संस्था) मा सूचीकृत हुन दिएको समयमा जम्मा ६९ वटा कम्पनीले मात्र इच्छा देखाएका छन्।
सात सय ५६ वटा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेकामा जम्मा ६९ कम्पनीले मात्र आवेदन दिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ। सात सय ५६ मध्ये ७६ वटा कम्पनीले भने यसअघि नै कामदार पठाउन सूचीकृत भई नवीकरणसमेत गरेका छन्। बाँकी कम्पनीलाई पनि पठाउन दिनका लागि सरकारले नयाँ आवेदन मागेको हो।
सरकारले गत साउन १५ मा जिट्कोमा सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीलाई आवेदन दिन खुला गरेको थियो। आवेदन दिन साउन मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो। तोकिएको अवधिमा अत्यन्त न्यून कम्पनीले मात्र आवेदन दिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ। जिट्कोमार्फत मात्रै जापानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन पाइने व्यवस्था छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता बद्री कार्कीले तोकिएको समयमा जम्मा ६९ कम्पनीले मात्र आवेदन दिएको जानकारी दिए। 'आवेदन दिएको संख्या न्यून हुनुले जापानमा कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनी खासै उत्साहित नभएको देखिन्छ', उनले भने। आवेदन दिएका कम्पनीको समग्र पक्ष अध्ययन गरेर अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए।
सरकारले करिब पाँच वर्षअघि म्यानपावर कम्पनीलाई जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन अनुमति दिँदा सूचीकृत हुने कम्पनीको ओइरो लागेको थियो। त्यसबेला सञ्चालनमा रहेका प्राय: सबै कम्पनीले जिट्कोमा सूचीकृत हुन आवेदन दिएका थिए।
सरकारले जापान कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले प्रतिकामदार जम्मा ५० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि सबै कम्पनी पछि हटेका हुन्।
जापानमा सजिलै कामदार पठाउन सकिने भएकाले मनग्य फाइदा लिन सकिने भन्दै म्यानपावर कम्पनी त्यतिबेला सूचीकृत हुन आकर्षित भएका थिए। तर, यसबीचमा म्कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले अपेक्षा अनुसार जापानमा कामदार पठाउन सकेनन्।
सरकारले जापान कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले प्रतिकामदार ज म्मा ५० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि सबै कम्पनी पछि हटेका हुन्। म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार जापानमा कामदार पठाउन निकै खर्चिलो छ। बजार प्रवर्धनका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।
जापानमा शाखा कार्यालय खोल्न, कर्मचारी राख्नका लागि वार्षिक लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले सरकारले तोकेको ५० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउन कठिन भएको व्यवसायीको दाबी छ। एकपटक प्रवर्द्धन गरेर फर्किंदा सात लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने उनीहरू बताउँछन्।
यसबाहेक कामदार पठाउन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको तथा मलेसिया तथा साउदी अरबमा जस्तो एकैचोटी धेरै संख्या कामदार पठाउन नसकिने भएकाले पनि म्यानपावर कम्पनी उत्साहित नभएका हुन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी टंकबहादुर राउतले म्यानपावर कम्पनीले लिन पाउने रकम न्यून भएकाले आकर्षण कम भएको बताए। कम्पनीले धेरै लगानी गर्नुपर्ने तर त्यसअनुसार फाइदा नहुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा जापान कामदार पठाउने कम्पनीको आकर्षण घटेको हो।
'प्रक्रियागत झन्झटिलो, लागत धेरै र पठाउने संख्या कम हुने भएकाले म्यानपवारको आकर्षण घटेको हो', उनले भने। ५० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउन नसकिने भन्दै लिन पाउने रकम बढाउन व्यवसायीले पटकपटक दबाब दिए पनि सरकारले उनीहरूको माग पूरा नगरेपछि म्यानपावर कम्पनीले जापान कामदार पठाउन इच्छा देखाउन छाडेका हुन्। व्यवसायीले प्रतिकामदार डेढ लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सुरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मात्र जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था थियो। महासंघले पठाउन नसकेपछि सरकारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो। म्यानपावरले ठूलो सख्यामा कामदार पठाउन सक्ने सरकारी अनुमान थियो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म जापान आठ हजार सात सय २२ जनाले मात्र जापान काम गर्न जाने अनुमति लिएका छन्। यसमा व्यक्तिगत पहलमा जाने पनि पर्छन्। दैनिक १५ सय हाराहारीमा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। यसआधारमा जापान जानेको संख्या निकै कम हो। जापानमा होटेल, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा कामको अवसर धेरै छ।
काठमाडौं : जापान कामदार पठाउने संस्था जिट्कोमा सूचीकृत हुन म्यानपावर कम्पनीको आकर्षण ह्वात्तै घटेको छ। सरकारले जापान प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउनका लागि जिट्को (जापान अन्तर्राष्ट्रिय तालिम समन्वय संस्था) मा सूचीकृत हुन दिएको समयमा जम्मा ६९ वटा कम्पनीले मात्र इच्छा देखाएका छन्।
सात सय ५६ वटा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेकामा जम्मा ६९ कम्पनीले मात्र आवेदन दिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ। सात सय ५६ मध्ये ७६ वटा कम्पनीले भने यसअघि नै कामदार पठाउन सूचीकृत भई नवीकरणसमेत गरेका छन्। बाँकी कम्पनीलाई पनि पठाउन दिनका लागि सरकारले नयाँ आवेदन मागेको हो।
सरकारले गत साउन १५ मा जिट्कोमा सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीलाई आवेदन दिन खुला गरेको थियो। आवेदन दिन साउन मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो। तोकिएको अवधिमा अत्यन्त न्यून कम्पनीले मात्र आवेदन दिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ। जिट्कोमार्फत मात्रै जापानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन पाइने व्यवस्था छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता बद्री कार्कीले तोकिएको समयमा जम्मा ६९ कम्पनीले मात्र आवेदन दिएको जानकारी दिए। 'आवेदन दिएको संख्या न्यून हुनुले जापानमा कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनी खासै उत्साहित नभएको देखिन्छ', उनले भने। आवेदन दिएका कम्पनीको समग्र पक्ष अध्ययन गरेर अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए।
सरकारले करिब पाँच वर्षअघि म्यानपावर कम्पनीलाई जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन अनुमति दिँदा सूचीकृत हुने कम्पनीको ओइरो लागेको थियो। त्यसबेला सञ्चालनमा रहेका प्राय: सबै कम्पनीले जिट्कोमा सूचीकृत हुन आवेदन दिएका थिए।
सरकारले जापान कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले प्रतिकामदार जम्मा ५० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि सबै कम्पनी पछि हटेका हुन्।
जापानमा सजिलै कामदार पठाउन सकिने भएकाले मनग्य फाइदा लिन सकिने भन्दै म्यानपावर कम्पनी त्यतिबेला सूचीकृत हुन आकर्षित भएका थिए। तर, यसबीचमा म्कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले अपेक्षा अनुसार जापानमा कामदार पठाउन सकेनन्।
सरकारले जापान कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले प्रतिकामदार ज म्मा ५० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि सबै कम्पनी पछि हटेका हुन्। म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार जापानमा कामदार पठाउन निकै खर्चिलो छ। बजार प्रवर्धनका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।
जापानमा शाखा कार्यालय खोल्न, कर्मचारी राख्नका लागि वार्षिक लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले सरकारले तोकेको ५० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउन कठिन भएको व्यवसायीको दाबी छ। एकपटक प्रवर्द्धन गरेर फर्किंदा सात लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने उनीहरू बताउँछन्।
यसबाहेक कामदार पठाउन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको तथा मलेसिया तथा साउदी अरबमा जस्तो एकैचोटी धेरै संख्या कामदार पठाउन नसकिने भएकाले पनि म्यानपावर कम्पनी उत्साहित नभएका हुन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी टंकबहादुर राउतले म्यानपावर कम्पनीले लिन पाउने रकम न्यून भएकाले आकर्षण कम भएको बताए। कम्पनीले धेरै लगानी गर्नुपर्ने तर त्यसअनुसार फाइदा नहुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा जापान कामदार पठाउने कम्पनीको आकर्षण घटेको हो।
'प्रक्रियागत झन्झटिलो, लागत धेरै र पठाउने संख्या कम हुने भएकाले म्यानपवारको आकर्षण घटेको हो', उनले भने। ५० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउन नसकिने भन्दै लिन पाउने रकम बढाउन व्यवसायीले पटकपटक दबाब दिए पनि सरकारले उनीहरूको माग पूरा नगरेपछि म्यानपावर कम्पनीले जापान कामदार पठाउन इच्छा देखाउन छाडेका हुन्। व्यवसायीले प्रतिकामदार डेढ लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सुरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मात्र जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था थियो। महासंघले पठाउन नसकेपछि सरकारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो। म्यानपावरले ठूलो सख्यामा कामदार पठाउन सक्ने सरकारी अनुमान थियो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म जापान आठ हजार सात सय २२ जनाले मात्र जापान काम गर्न जाने अनुमति लिएका छन्। यसमा व्यक्तिगत पहलमा जाने पनि पर्छन्। दैनिक १५ सय हाराहारीमा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। यसआधारमा जापान जानेको संख्या निकै कम हो। जापानमा होटेल, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा कामको अवसर धेरै छ।
|
##
|
0 comments:
...