###
|
इस्लामी आतंककारी किन नेपाली राजनीतिज्ञको 'हत्या' र भारतीय कूटनीतिज्ञको 'अपहरण' गर्न चाहन्छन्?
नेपालका केही राजनीतिज्ञहरूको 'हत्या' र भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको 'अपहरण' हुनसक्ने चेनावनीसहित भारत सरकारले तीन साताअघि पठाएको 'गोप्य' पत्रले नेपालमा स्वाभाविक सनसनी मच्चाएको छ। राजनीतिज्ञहरू केही अपवाद छोडेर दक्षिण एसियाका कुनै मुलुकमा सम्मानित छैनन्। नेपालमा त उनीहरू भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, असफलता र जवाफदेहिताविहीन राजनीतिको पर्याय बनेका छन्।
तर उक्त 'गोप्य' पत्रमा सूचनाको आधिकारिकतासँगै नियत र कूटनीतिक मर्यादा पनि विवाद र आलोचनाको घेरामा आएका छन्। खुलारूपमा नेपालको राजनीतिमा घुसेको भारतीय प्रशासनयन्त्र या उसका कूटनीतिज्ञहरूका लागि यो आलोचनाको के अर्थ रहला?
तर सम्भवत: नेपालमा हस्तक्षेपको नीतिबाट अलग भई उससँग विकास र समृद्धिको सहयात्राको भविष्यको सपना देखेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि यो चेतावनी त्यत्तिकै चासो र चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ।
भारतीय गुप्तचर एजेन्सीहरू नियमित रूपमा अन्य मुलुकहरू जस्तै नेपालमा/बाट उसका लागि उत्पन्न हुन सक्ने खतराबारे 'अवधारणा' निर्माण गर्दै त्यसको विश्लेषण र परिआएमा प्रचार (प्रोपगान्डा) गर्ने गर्छन्। त्यो प्रोपगान्डा यथार्थसँग मेल नखान पनि सक्छ।
तर उसलाई थाहा छ प्रोपगान्डाले उसको पक्षमा एउट माहोल निर्माण गर्न सक्छ र त्यो माहोलमा दुई देशबीच हुने लेनदेनबाट उसलाई फाइदा पुग्न सक्छ खासगरी नेपाल अस्थिर र कमजोर भएको बेला। मोदी र भारतीय प्रशासनतन्त्रको वर्तमान सोचमा धेरै ठूलो अन्तर छ।
०६२-६३ यता त मुख्यरूपमा भारतको विदेश विभाग र 'रअ' नेपालका महत्त्वपूर्ण परिवर्तन र 'एजेन्डा सेटिङ' मा संलग्न हुन निर्णायक संलग्न छन्। बाह्रबुँदे हुँदै सुरु भएको त्यो यात्राबारे खुलेर बोल्न नसके पनि माओवादी, कांग्रेस र एमाले तथा मधेस पार्टीका नेताहरूलाई पर्याप्त जानकारी छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'माइक्रोम्यानजेमेन्ट' गरेको आरोप भारतमाथि लगाएकै हुन्। तर, त्यो परिवर्तन तथा भारतीय भूमिकाबाट मुलुक अस्थिर बने पनि माथि उल्ल्ििखत दलहरू र तिनका नेताले सत्ता भेट्टाकाले बोल्न कठिन भएको छ उनीहरूका लागि।
हो, राजसंस्थाको अन्त्य र त्यसले उत्पन्न गरेको रिक्ततापछि चीनसमेत अभूतपूर्वरूपमा नेपाल पसेकोले भारतले एकाधिकार कायम राख्न सकेन निर्णायक हैसियत जोगाउन। तर उसका गतिविधिहरूमा वृद्धि भएकै छ। सेप्टेम्बर २४ मा दूतावासले पठाएको उक्त पत्र त्यसको प्रमाण हो। नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ उसले प्रहरी प्रमुखलाई पनि पठाएको छ। किन?
त्यो जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई छोड्नुपर्ने थिएन उसले? त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो पत्रले उठाएका गम्भीर विषयबारे चुप लाग्ने सम्भव छैन। नेताहरूमाथिको 'खतरा' ले सार्वजनिक सुरक्षा र मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्छ।
नेपालमा 'इन्डियन मुजाहिद्दिन' र अलकाइदाका प्रतिनिधिहरू घुसेकोले भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको 'अपहरण' र नेपाली राजनीतिज्ञहरूको हत्याको सम्भावनातर्फ संकेत गर्दै पत्रमा भारतीय दूतावासका कर्मचारी अनि उसको वीरगन्जको कन्सुल अफिस र विराटनगरको अस्थायी 'शिविर' मा सुरक्षा व्यवस्था बढाउन पनि पत्रमा आग्रह गरिएको छ। आतंकवादीहरूको धम्की र सम्भावित खतरालाई कहिल्यै बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
नेपाल सरकार त्यसमा सचेत र सक्रिय हुनुपर्छ। तर उसले भारत सरकारसँग गम्भीररूपमा वार्ता गरी सूचनाको ओत र गम्भीरताबारे आश्वस्त हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। इस्लामी आतंककारीहरू किन नेपाली राजनीतिज्ञहरूको 'हत्या' र भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको 'अपहरण' गर्न चाहन्छन्? अपहरण र 'हत्या' को धम्कीका अर्थ फरकफरक हुन्छन् या हुँदैनन्?
राजसंस्थाको अन्त्यले केन्द्रीय शासकीय तहमा रिक्तता उत्पन्न गरेको छ। अराजकत र अनिश्चितता व्याप्त छ मुलुकमा। परिवर्तन संस्थागत भएको छैन र नेपाली जनताको प्रत्यक्ष संलग्नताविना त्यो हुन पनि सक्तैन।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले राजनीतिक मामिलामा अहस्तक्षेपकारी नीतिको संकेत दिए पनि बाह्रबुँदेका रचयिता, मध्यस्थकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता भारतको प्रशासनयन्त्रले कुनै 'विथड्रवल' संकेत दिएको छैन नेपालमा। सेप्टेम्बर २४ को पत्रमा निरन्तरताको आशय छैन भन्न सकिन्न। किनकि वर्तमान अस्थिरता र अनिश्चितताको केन्द्र मुख्य कारक रहेको बाह्रबुँदे र त्यसपछिको उसको भूमिका कम भएको छैन। भयको वातावरणबाट उसको उपस्थिति बढ्ने सम्भावना रहन्छ।
राजनीतिज्ञहरूको 'ज्यान' या कूटनीतिज्ञहरूको 'अपहरण' अति संवेदनशील विषय हुन्। तर सोसल मिडिया र गम्भीर प्रकतिका आन्तरिक बहसहरूमा भारतको नियतप्रति प्रश्न उठ्नुले उसको विश्वसनीयता र सम्मानको स्तर पनि देखिन्छ नेपालमा। यसको विश्लेषण र समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी भारतको हुनुपर्छ।
किन पटकपटक आलोचनाको पात्र बन्दै छ भारत? उसको प्रोपगान्डामा आधारित नीति र व्यवहारका कारण सम्भवत:। सन् २००० को 'गेमप्लान' (थ्रेट परसेप्सन) लाई प्रकाशित गराएर उसले नेपालका धेरै राजनीतिज्ञहरू (अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित) लाई आईएसआईसँग नजिक भएको सूचना प्रवाह ग:यो। आफ्नो सुरक्षामा खतरा पुग्ने आधारमा अन्यत्र आफ्नो उपस्थिति बढाउन सकिने अनुभव भारतको छ।
त्यसको दुई वर्षपछि आफूले 'आतंकवादी' भनेकै माओवादीसँग साँठगाँठ ग:यो भारत सरकारले। अनि माओवादीकै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र एमालेसमेतलाई बाह्रबुँदेअन्तर्गत सूत्रबद्ध मात्र गरेन, माओवादीविरुद्ध मधेसकेन्द्रित समूहहरूलाई संगठित हुन सघाउ पुर्यायो २००५ पुग्दापुग्दै।
तर अहिलेसम्म पनि यी शक्तिहरूबीच संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा सहमति हुने सम्भावना नहुँदा अस्थिरताले र अराजकताले निरन्तरता पाइनै रह्यो। त्यसअघि त्यस्तै प्रोपगान्डाका रूपमा रानी ऐश्वर्यलाई राजीव गान्धी हत्याकाण्डमा मुछ्ने प्रयास पनि भएको थियो।
नेपालको राजनीतिलाई नेपाली जनताले अपनाएनन् भने स्वीकार्यरूपमा त्यसले पूर्णता पाउन सक्तैन नेपाली जनतालाई भूमिका नदिएर परिवर्तनमा विदेशीहरूको/दाताको भूमिका खोज्ने चलन यो स्तरमा ०६३ यता को हो। नेपाली राजनीतिक पात्रहरूले अब जनतालाई भूमिकाविहीन बनाउन सक्तैनन्। तर भयको वातावरण विदेशी उपस्थितिको पहिलो आधार हुन्छ।
सामान्यतया विदेशी मित्रबाट या छिमेकी मुलुकबाट प्राप्त हुने संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतासाथ लिइनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिज्ञहरूको 'ज्यान' या कूटनीतिज्ञहरूको 'अपहरण' अति संवेदनशील विषय हुन्। तर सोसल मिडिया र गम्भीर प्रकतिका आन्तरिक बहसहरूमा भारतको नियतप्रति प्रश्न उठ्नुले उसको विश्वसनीयता र सम्मानको स्तर पनि देखिन्छ नेपालमा। यसको विश्लेषण र समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी भारतको हुनुपर्छ।
तर 'गोप्य' पत्रमा उठाइएका सुरक्षासम्बन्धी आशंकालाई सम्बोधन गरी आम नेपालीलाई जानकारी दिने जिम्मेवारीबाट नेपाल सरकार मुक्त हुन सक्तैन, पाउँदैन। संसद्मा अहिलेसम्म यसबारे बहस नहुनु र जनताले सूचना नपाउनु सरकारको आपराधिक उदासीनता र गैरजवाफदेहिता पनि हो।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन नेपालमा हुन लागेको छ। भारतीय कूटनीनिज्ञको अपहरण र नेपाली राजनीतिज्ञहरूको हत्यासम्बन्धी अड्कलबाजीलाई विश्वसनीयताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयास सरकारले नगरेमा अन्य सदस्यराष्ट्र (भारतसहित) ले कसरी लेलान् त्यसलाई?
पत्रमा विमान अपहरणको सम्भावना पनि देखाइएको छ। १४ वर्षअघि भएको भारतीय विमान अपहरणले नेपालको छविमा नराम्रोसँग आघात पुगेको छ। त्यसैले सेनालगायत सुरक्षा निकायहरूको परिचालन र पूर्व सतर्कतामा सम्झौता गर्नु नेपाल सरकारको उदासीनता मानिनेछ।
'गोप्य' पत्रको नियत अथवा इमानदारी र सत्यता जे भए पनि त्यसको रणनीतिक 'महत्त्व' लाई अस्वीकार गर्नु अर्को भूल हुनेछ नेपाल सरकारको खासगरी सार्क बिखरको पूर्वसन्ध्यामा। आठ सदस्य राष्ट्रहरूका कार्यकारी प्रमुख आउँदैछन् त्यसमा।
उच्च जोखिममा रहेका मोदी, श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षे र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफसँगै अरू सबैको सुरक्षाको जिम्मेवारी आतिथेय मुलुक (नेपाल) को हुन्छ नै। नरेन्द्र मोदीमाथि भारतमा पहिले पनि हमला भइसकेको पृष्ठभूमिमा त्यहाँको प्रशासनयन्त्रको निर्णायक भूमिका रहन्छ विद्यमान सुरक्षा स्थितिको पृष्ठभूमिमा यात्राबारे निर्णय लिनेबारे।
०६३ यता राज्यको आधिकारिकतामा आएको शिथिलता र भारतमाथि बढ्दो निर्भरता (राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा) को परिणाम पनि हो यो अविश्वासको माहोल। अझ भारतले 'इमानदारी' पूर्वक सचेत गराएको अवस्थामा पनि देखा पर्ने अविश्वास उसका विगतका र अहिलेको हस्तक्षेपकारी नीति र व्यवहारका परिणाम पनि हुन्।
तर वर्तमान विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकोले त्यसबारे मुलुकलाई आश्वस्त गर्न सुशील कोइराला सरकारले ढिलाइ गरेमा सरकारको औचित्य रहने छैन।
नेपालका केही राजनीतिज्ञहरूको 'हत्या' र भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको 'अपहरण' हुनसक्ने चेनावनीसहित भारत सरकारले तीन साताअघि पठाएको 'गोप्य' पत्रले नेपालमा स्वाभाविक सनसनी मच्चाएको छ। राजनीतिज्ञहरू केही अपवाद छोडेर दक्षिण एसियाका कुनै मुलुकमा सम्मानित छैनन्। नेपालमा त उनीहरू भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, असफलता र जवाफदेहिताविहीन राजनीतिको पर्याय बनेका छन्।तर उक्त 'गोप्य' पत्रमा सूचनाको आधिकारिकतासँगै नियत र कूटनीतिक मर्यादा पनि विवाद र आलोचनाको घेरामा आएका छन्। खुलारूपमा नेपालको राजनीतिमा घुसेको भारतीय प्रशासनयन्त्र या उसका कूटनीतिज्ञहरूका लागि यो आलोचनाको के अर्थ रहला?
तर सम्भवत: नेपालमा हस्तक्षेपको नीतिबाट अलग भई उससँग विकास र समृद्धिको सहयात्राको भविष्यको सपना देखेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि यो चेतावनी त्यत्तिकै चासो र चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ।
भारतीय गुप्तचर एजेन्सीहरू नियमित रूपमा अन्य मुलुकहरू जस्तै नेपालमा/बाट उसका लागि उत्पन्न हुन सक्ने खतराबारे 'अवधारणा' निर्माण गर्दै त्यसको विश्लेषण र परिआएमा प्रचार (प्रोपगान्डा) गर्ने गर्छन्। त्यो प्रोपगान्डा यथार्थसँग मेल नखान पनि सक्छ।
तर उसलाई थाहा छ प्रोपगान्डाले उसको पक्षमा एउट माहोल निर्माण गर्न सक्छ र त्यो माहोलमा दुई देशबीच हुने लेनदेनबाट उसलाई फाइदा पुग्न सक्छ खासगरी नेपाल अस्थिर र कमजोर भएको बेला। मोदी र भारतीय प्रशासनतन्त्रको वर्तमान सोचमा धेरै ठूलो अन्तर छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'माइक्रोम्यानजेमेन्ट' गरेको आरोप भारतमाथि लगाएकै हुन्। तर, त्यो परिवर्तन तथा भारतीय भूमिकाबाट मुलुक अस्थिर बने पनि माथि उल्ल्ििखत दलहरू र तिनका नेताले सत्ता भेट्टाकाले बोल्न कठिन भएको छ उनीहरूका लागि।
हो, राजसंस्थाको अन्त्य र त्यसले उत्पन्न गरेको रिक्ततापछि चीनसमेत अभूतपूर्वरूपमा नेपाल पसेकोले भारतले एकाधिकार कायम राख्न सकेन निर्णायक हैसियत जोगाउन। तर उसका गतिविधिहरूमा वृद्धि भएकै छ। सेप्टेम्बर २४ मा दूतावासले पठाएको उक्त पत्र त्यसको प्रमाण हो। नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ उसले प्रहरी प्रमुखलाई पनि पठाएको छ। किन?
त्यो जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई छोड्नुपर्ने थिएन उसले? त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो पत्रले उठाएका गम्भीर विषयबारे चुप लाग्ने सम्भव छैन। नेताहरूमाथिको 'खतरा' ले सार्वजनिक सुरक्षा र मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्छ।
नेपालमा 'इन्डियन मुजाहिद्दिन' र अलकाइदाका प्रतिनिधिहरू घुसेकोले भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको 'अपहरण' र नेपाली राजनीतिज्ञहरूको हत्याको सम्भावनातर्फ संकेत गर्दै पत्रमा भारतीय दूतावासका कर्मचारी अनि उसको वीरगन्जको कन्सुल अफिस र विराटनगरको अस्थायी 'शिविर' मा सुरक्षा व्यवस्था बढाउन पनि पत्रमा आग्रह गरिएको छ। आतंकवादीहरूको धम्की र सम्भावित खतरालाई कहिल्यै बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
नेपाल सरकार त्यसमा सचेत र सक्रिय हुनुपर्छ। तर उसले भारत सरकारसँग गम्भीररूपमा वार्ता गरी सूचनाको ओत र गम्भीरताबारे आश्वस्त हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। इस्लामी आतंककारीहरू किन नेपाली राजनीतिज्ञहरूको 'हत्या' र भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको 'अपहरण' गर्न चाहन्छन्? अपहरण र 'हत्या' को धम्कीका अर्थ फरकफरक हुन्छन् या हुँदैनन्?
राजसंस्थाको अन्त्यले केन्द्रीय शासकीय तहमा रिक्तता उत्पन्न गरेको छ। अराजकत र अनिश्चितता व्याप्त छ मुलुकमा। परिवर्तन संस्थागत भएको छैन र नेपाली जनताको प्रत्यक्ष संलग्नताविना त्यो हुन पनि सक्तैन।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले राजनीतिक मामिलामा अहस्तक्षेपकारी नीतिको संकेत दिए पनि बाह्रबुँदेका रचयिता, मध्यस्थकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता भारतको प्रशासनयन्त्रले कुनै 'विथड्रवल' संकेत दिएको छैन नेपालमा। सेप्टेम्बर २४ को पत्रमा निरन्तरताको आशय छैन भन्न सकिन्न। किनकि वर्तमान अस्थिरता र अनिश्चितताको केन्द्र मुख्य कारक रहेको बाह्रबुँदे र त्यसपछिको उसको भूमिका कम भएको छैन। भयको वातावरणबाट उसको उपस्थिति बढ्ने सम्भावना रहन्छ।
राजनीतिज्ञहरूको 'ज्यान' या कूटनीतिज्ञहरूको 'अपहरण' अति संवेदनशील विषय हुन्। तर सोसल मिडिया र गम्भीर प्रकतिका आन्तरिक बहसहरूमा भारतको नियतप्रति प्रश्न उठ्नुले उसको विश्वसनीयता र सम्मानको स्तर पनि देखिन्छ नेपालमा। यसको विश्लेषण र समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी भारतको हुनुपर्छ।
किन पटकपटक आलोचनाको पात्र बन्दै छ भारत? उसको प्रोपगान्डामा आधारित नीति र व्यवहारका कारण सम्भवत:। सन् २००० को 'गेमप्लान' (थ्रेट परसेप्सन) लाई प्रकाशित गराएर उसले नेपालका धेरै राजनीतिज्ञहरू (अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित) लाई आईएसआईसँग नजिक भएको सूचना प्रवाह ग:यो। आफ्नो सुरक्षामा खतरा पुग्ने आधारमा अन्यत्र आफ्नो उपस्थिति बढाउन सकिने अनुभव भारतको छ।
त्यसको दुई वर्षपछि आफूले 'आतंकवादी' भनेकै माओवादीसँग साँठगाँठ ग:यो भारत सरकारले। अनि माओवादीकै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र एमालेसमेतलाई बाह्रबुँदेअन्तर्गत सूत्रबद्ध मात्र गरेन, माओवादीविरुद्ध मधेसकेन्द्रित समूहहरूलाई संगठित हुन सघाउ पुर्यायो २००५ पुग्दापुग्दै।
तर अहिलेसम्म पनि यी शक्तिहरूबीच संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा सहमति हुने सम्भावना नहुँदा अस्थिरताले र अराजकताले निरन्तरता पाइनै रह्यो। त्यसअघि त्यस्तै प्रोपगान्डाका रूपमा रानी ऐश्वर्यलाई राजीव गान्धी हत्याकाण्डमा मुछ्ने प्रयास पनि भएको थियो।
नेपालको राजनीतिलाई नेपाली जनताले अपनाएनन् भने स्वीकार्यरूपमा त्यसले पूर्णता पाउन सक्तैन नेपाली जनतालाई भूमिका नदिएर परिवर्तनमा विदेशीहरूको/दाताको भूमिका खोज्ने चलन यो स्तरमा ०६३ यता को हो। नेपाली राजनीतिक पात्रहरूले अब जनतालाई भूमिकाविहीन बनाउन सक्तैनन्। तर भयको वातावरण विदेशी उपस्थितिको पहिलो आधार हुन्छ।
सामान्यतया विदेशी मित्रबाट या छिमेकी मुलुकबाट प्राप्त हुने संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतासाथ लिइनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिज्ञहरूको 'ज्यान' या कूटनीतिज्ञहरूको 'अपहरण' अति संवेदनशील विषय हुन्। तर सोसल मिडिया र गम्भीर प्रकतिका आन्तरिक बहसहरूमा भारतको नियतप्रति प्रश्न उठ्नुले उसको विश्वसनीयता र सम्मानको स्तर पनि देखिन्छ नेपालमा। यसको विश्लेषण र समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी भारतको हुनुपर्छ।
तर 'गोप्य' पत्रमा उठाइएका सुरक्षासम्बन्धी आशंकालाई सम्बोधन गरी आम नेपालीलाई जानकारी दिने जिम्मेवारीबाट नेपाल सरकार मुक्त हुन सक्तैन, पाउँदैन। संसद्मा अहिलेसम्म यसबारे बहस नहुनु र जनताले सूचना नपाउनु सरकारको आपराधिक उदासीनता र गैरजवाफदेहिता पनि हो।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन नेपालमा हुन लागेको छ। भारतीय कूटनीनिज्ञको अपहरण र नेपाली राजनीतिज्ञहरूको हत्यासम्बन्धी अड्कलबाजीलाई विश्वसनीयताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयास सरकारले नगरेमा अन्य सदस्यराष्ट्र (भारतसहित) ले कसरी लेलान् त्यसलाई?
पत्रमा विमान अपहरणको सम्भावना पनि देखाइएको छ। १४ वर्षअघि भएको भारतीय विमान अपहरणले नेपालको छविमा नराम्रोसँग आघात पुगेको छ। त्यसैले सेनालगायत सुरक्षा निकायहरूको परिचालन र पूर्व सतर्कतामा सम्झौता गर्नु नेपाल सरकारको उदासीनता मानिनेछ।
'गोप्य' पत्रको नियत अथवा इमानदारी र सत्यता जे भए पनि त्यसको रणनीतिक 'महत्त्व' लाई अस्वीकार गर्नु अर्को भूल हुनेछ नेपाल सरकारको खासगरी सार्क बिखरको पूर्वसन्ध्यामा। आठ सदस्य राष्ट्रहरूका कार्यकारी प्रमुख आउँदैछन् त्यसमा।
उच्च जोखिममा रहेका मोदी, श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षे र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफसँगै अरू सबैको सुरक्षाको जिम्मेवारी आतिथेय मुलुक (नेपाल) को हुन्छ नै। नरेन्द्र मोदीमाथि भारतमा पहिले पनि हमला भइसकेको पृष्ठभूमिमा त्यहाँको प्रशासनयन्त्रको निर्णायक भूमिका रहन्छ विद्यमान सुरक्षा स्थितिको पृष्ठभूमिमा यात्राबारे निर्णय लिनेबारे।
०६३ यता राज्यको आधिकारिकतामा आएको शिथिलता र भारतमाथि बढ्दो निर्भरता (राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा) को परिणाम पनि हो यो अविश्वासको माहोल। अझ भारतले 'इमानदारी' पूर्वक सचेत गराएको अवस्थामा पनि देखा पर्ने अविश्वास उसका विगतका र अहिलेको हस्तक्षेपकारी नीति र व्यवहारका परिणाम पनि हुन्।
तर वर्तमान विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकोले त्यसबारे मुलुकलाई आश्वस्त गर्न सुशील कोइराला सरकारले ढिलाइ गरेमा सरकारको औचित्य रहने छैन।
|
##
|
0 comments:
...