###
|
काठमाडौं, आश्विन १९ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले राज्य पुनःसंरचनामा आफ्नो पुरानो अडानलाई त्याग्ने लक्षण देखाएको छ । अधिकतम ७ प्रदेशको पक्षमा रहँदै आएको कांग्रेसले ९ प्रदेशसम्म बनाउन सक्ने धारणा ल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको पार्टी पदाधिकारी, केही केन्द्रीय सदस्य र संवैधानिक राजनीति संवाद तथा सहमति समितिमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुसहितको बैठकले सहमतिका लागि ९ प्रदेशसम्ममा जाने धारणा बनाएको हो ।
जसअनुसार, तराई–मधेसमा चार, पहाडमा चार र राजधानीलाई एक प्रदेश मान्ने प्रस्ताव कांग्रेसको छ । यद्यपि, कांग्रेसले संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा भने सात प्रदेशमात्र बनाउनुपर्ने घाोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
संविधानका मुख्य विवादित राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा पनि कांग्रेसले नयाँ धारणा अघि सारेको छ । केन्द्रीय, प्रदेश र नगरपालिका तथा गाउँसभा रहने गरी व्यवस्थापिकाको स्वरुपमा तय गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
केन्द्रमा राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा आधारित प्रतिनिधिसभा १ सय ५० सदस्यीयभन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ताव कांग्रेसको छ ।
शासकीय स्वरुपमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरुको मतबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने धारणा उसको छ ।
निश्चित अवधिका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएपनि उक्त अदालतको प्रमुख भने सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश रहनु पर्ने प्रस्ताव कांग्रेसको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको पार्टी पदाधिकारी, केही केन्द्रीय सदस्य र संवैधानिक राजनीति संवाद तथा सहमति समितिमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुसहितको बैठकले सहमतिका लागि ९ प्रदेशसम्ममा जाने धारणा बनाएको हो ।
जसअनुसार, तराई–मधेसमा चार, पहाडमा चार र राजधानीलाई एक प्रदेश मान्ने प्रस्ताव कांग्रेसको छ । यद्यपि, कांग्रेसले संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा भने सात प्रदेशमात्र बनाउनुपर्ने घाोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
संविधानका मुख्य विवादित राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा पनि कांग्रेसले नयाँ धारणा अघि सारेको छ । केन्द्रीय, प्रदेश र नगरपालिका तथा गाउँसभा रहने गरी व्यवस्थापिकाको स्वरुपमा तय गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
केन्द्रमा राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा आधारित प्रतिनिधिसभा १ सय ५० सदस्यीयभन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ताव कांग्रेसको छ ।
शासकीय स्वरुपमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरुको मतबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने धारणा उसको छ ।
निश्चित अवधिका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएपनि उक्त अदालतको प्रमुख भने सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश रहनु पर्ने प्रस्ताव कांग्रेसको छ ।
|
##
|
0 comments:
...