###
|
नयाँदिल्ली : नेपाल र भारतबीच बिहीबार नयाँदिल्लीमा विद्युत् व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएको छ। नेपालले विद्युत् व्यापार तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन सम्झौताका लागि गरेको प्रस्तावमा भारत सहमत भएपछि सम्झौता सम्पन्न भएको हो।
सम्झौताअनुसार भारतसहित तेस्रो देशका जुनसुकै लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गरेर दुई देशले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रसारण लाइन उपयोग गरी भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्न पाउनेछन्। यसरी बेचिने बिजुलीको मूल्य बजारले निर्धारण गर्नेछ।
वार्तामा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बजार तथा प्रसारण लाइन अभावलाई कारण देखाउँदै लामो समयसम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नसक्नेका लागि ठूलो अवसर हुने पनि बताए।
क्षेत्रीले नेपालले गत साउन १६ गते पठाएको मस्यौदामा भारतले व्याकरण सच्याउनेबाहेक हुबहु बुँदामा सहमति गरेर ऐतिहासिक सम्झौता भएको बताए। सम्झौतामा ऊर्जासचिव क्षेत्री र उनका समकक्षी विद्युत् मन्त्रालयका सचिव प्रदीपकुमार सिन्हाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौताले सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पहिचान तथा योजना तर्जुमा, प्रसारण लाइन प्रविधि छनोट, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लेखन तथा समयमै आयोजना प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका लागि सहजता र तीव्रता दिन दुवै देशका सहसचिव रहेको संयुक्त समिति निर्माण गरेको छ।
भारतले चार महिनाअघि पठाएको ऊर्जा सहयोग तथा व्यापार सम्झौताको मस्यौदाविपरीत नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणअघि सम्झौताको अर्को मस्यौदा पठाएको थियो।
भारतमा मस्यौदा पठाउनुअघि ऊर्जा मन्त्रालयले सत्तासीन कांग्रेस र एमाले तथा प्रमुख विपक्षी एमाओवादीको सहमति लिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला ४५ दिनभित्र यस्तो सम्झौता गरिसक्ने सहमति भएको थियो।
'ऊर्जाको व्यापार र नेपालसँगको सम्बन्धमा भारत अत्यन्त गम्भीर रहेको यसले देखाएको छ', वार्तापछि सचिव क्षेत्रीले अन्नपूर्णसँग भने, 'अब क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि आधार तय भएको छ।'
नयाँदिल्लीस्थित भारतीय विद्युत् मन्त्रालयमा बसेको बैठक दुई घन्टामै सम्पन्न भएको थियो। बुधबार दुवै देशका सहसचिवस्तरीय बैठकले सम्पूर्ण प्राविधिक मुद्दाको टुंगो लगाएको थियो।
सम्झौताअनुसार भारतसहित तेस्रो देशका जुनसुकै लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गरी दुई देशले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रसारण लाइन उपयोग गरी भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्न पाउनेछन्।
नेपालले दुवै देशबीच सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गरी नेपालको प्रचलित ऐननियमबमोजिम लाइसेन्स लिएका जुनसुकै देशका लगानीकर्ताले पनि उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय ग्रिडमार्फत बजारमा निर्वाध प्रवेश पाउनुपर्ने, भारतले विद्युत् व्यापारमा कुनै भन्सार, कर लिन नपाउनेलगायत प्रस्ताव गरेको थियो।
केही महिनाअघि नेपालबाट आयात हुने बिजुलीलाई प्रतिबन्धात्मक वस्तुको सूचीमा राखेको भारतले आश्चर्यजनक ढंगले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि सम्झौताले अन्तिम रूप पाउने सचिव क्षेत्रीले बताए। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरी 'सम्झौताले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, ग्रिड कनेक्सन (दुवै देशबीचको बिजुली जोड्ने) र विद्युत् व्यापार सम्झौतामार्फत नेपाल र भारतबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अझ बढी विस्तार गर्ने' उल्लेख गरेको छ।
हाल नेपालमा एक हजार दुई सय मेगावाटबराबरका जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको र सन् २०१८/१९ पछि करिब तीन अर्ब युनिट बिजुली जगेडा भई त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता भइरहेका बेला यो सम्झौताले सघाउ पु:याउने बैठकमा सहभागी विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारीनिर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले बताए।
जुनसुकै देशका लगानीकर्ताले बिजुली उत्पादन गरेर भारतमा बिक्री गर्नसक्ने प्रावधान रहेकाले नेपालमा जलविद्युत् विकासका लागि निकै ठूलो अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ थियो।
सम्झौताको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रसारण लाइनमा भेदभावरहित ढंगले जोड्न पाउने र भारतीय ऊर्जा बजारमा निर्वाध रूपमा नेपाली बिजुलीले प्रवेश पाउने प्रावधान रहनु हो। 'हाम्रा लागि भारतीय बजार खुला हुनु दीर्घकालीन र प्रतिस्पर्धी बजारमा भाग लिन पाउनु हो। यसले विद्युत् विकासका लागि ठूलो टेवा पुर्याउनेछ', पाण्डेले भने।
नेपाली अधिकारीले भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका अधिकारीसँग पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको आगामी महिनाभित्र काठमाडौंमा हुने बैठक र यसका प्रस्तावित अजेन्डाबारे पनि छलफल गरेको दूतावासले जनाएको छ।
दुई देशबीचको बैठकमा ऊर्जा, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव क्रमश: केशवध्वज अधिकारी, अमृतबहादुर राई, डा. नरेन्द्रमान श्रेष्ठ, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी, प्राधिकरणका पाण्डे, उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट र ऊर्जा मन्त्रालयकी हाइड्रोपावर इन्जिनियर सविना खर्बुजा सहभागी थिए।
सम्झौताअनुसार भारतसहित तेस्रो देशका जुनसुकै लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गरेर दुई देशले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रसारण लाइन उपयोग गरी भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्न पाउनेछन्। यसरी बेचिने बिजुलीको मूल्य बजारले निर्धारण गर्नेछ।
वार्तामा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बजार तथा प्रसारण लाइन अभावलाई कारण देखाउँदै लामो समयसम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नसक्नेका लागि ठूलो अवसर हुने पनि बताए।
क्षेत्रीले नेपालले गत साउन १६ गते पठाएको मस्यौदामा भारतले व्याकरण सच्याउनेबाहेक हुबहु बुँदामा सहमति गरेर ऐतिहासिक सम्झौता भएको बताए। सम्झौतामा ऊर्जासचिव क्षेत्री र उनका समकक्षी विद्युत् मन्त्रालयका सचिव प्रदीपकुमार सिन्हाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौताले सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पहिचान तथा योजना तर्जुमा, प्रसारण लाइन प्रविधि छनोट, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लेखन तथा समयमै आयोजना प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका लागि सहजता र तीव्रता दिन दुवै देशका सहसचिव रहेको संयुक्त समिति निर्माण गरेको छ।
भारतले चार महिनाअघि पठाएको ऊर्जा सहयोग तथा व्यापार सम्झौताको मस्यौदाविपरीत नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणअघि सम्झौताको अर्को मस्यौदा पठाएको थियो।
भारतमा मस्यौदा पठाउनुअघि ऊर्जा मन्त्रालयले सत्तासीन कांग्रेस र एमाले तथा प्रमुख विपक्षी एमाओवादीको सहमति लिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला ४५ दिनभित्र यस्तो सम्झौता गरिसक्ने सहमति भएको थियो।
'ऊर्जाको व्यापार र नेपालसँगको सम्बन्धमा भारत अत्यन्त गम्भीर रहेको यसले देखाएको छ', वार्तापछि सचिव क्षेत्रीले अन्नपूर्णसँग भने, 'अब क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि आधार तय भएको छ।'
नयाँदिल्लीस्थित भारतीय विद्युत् मन्त्रालयमा बसेको बैठक दुई घन्टामै सम्पन्न भएको थियो। बुधबार दुवै देशका सहसचिवस्तरीय बैठकले सम्पूर्ण प्राविधिक मुद्दाको टुंगो लगाएको थियो।
सम्झौताअनुसार भारतसहित तेस्रो देशका जुनसुकै लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गरी दुई देशले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रसारण लाइन उपयोग गरी भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्न पाउनेछन्।
नेपालले दुवै देशबीच सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गरी नेपालको प्रचलित ऐननियमबमोजिम लाइसेन्स लिएका जुनसुकै देशका लगानीकर्ताले पनि उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय ग्रिडमार्फत बजारमा निर्वाध प्रवेश पाउनुपर्ने, भारतले विद्युत् व्यापारमा कुनै भन्सार, कर लिन नपाउनेलगायत प्रस्ताव गरेको थियो।
केही महिनाअघि नेपालबाट आयात हुने बिजुलीलाई प्रतिबन्धात्मक वस्तुको सूचीमा राखेको भारतले आश्चर्यजनक ढंगले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि सम्झौताले अन्तिम रूप पाउने सचिव क्षेत्रीले बताए। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरी 'सम्झौताले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, ग्रिड कनेक्सन (दुवै देशबीचको बिजुली जोड्ने) र विद्युत् व्यापार सम्झौतामार्फत नेपाल र भारतबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अझ बढी विस्तार गर्ने' उल्लेख गरेको छ।
हाल नेपालमा एक हजार दुई सय मेगावाटबराबरका जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको र सन् २०१८/१९ पछि करिब तीन अर्ब युनिट बिजुली जगेडा भई त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता भइरहेका बेला यो सम्झौताले सघाउ पु:याउने बैठकमा सहभागी विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारीनिर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले बताए।
जुनसुकै देशका लगानीकर्ताले बिजुली उत्पादन गरेर भारतमा बिक्री गर्नसक्ने प्रावधान रहेकाले नेपालमा जलविद्युत् विकासका लागि निकै ठूलो अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ थियो।
सम्झौताको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रसारण लाइनमा भेदभावरहित ढंगले जोड्न पाउने र भारतीय ऊर्जा बजारमा निर्वाध रूपमा नेपाली बिजुलीले प्रवेश पाउने प्रावधान रहनु हो। 'हाम्रा लागि भारतीय बजार खुला हुनु दीर्घकालीन र प्रतिस्पर्धी बजारमा भाग लिन पाउनु हो। यसले विद्युत् विकासका लागि ठूलो टेवा पुर्याउनेछ', पाण्डेले भने।
नेपाली अधिकारीले भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका अधिकारीसँग पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको आगामी महिनाभित्र काठमाडौंमा हुने बैठक र यसका प्रस्तावित अजेन्डाबारे पनि छलफल गरेको दूतावासले जनाएको छ।
दुई देशबीचको बैठकमा ऊर्जा, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव क्रमश: केशवध्वज अधिकारी, अमृतबहादुर राई, डा. नरेन्द्रमान श्रेष्ठ, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी, प्राधिकरणका पाण्डे, उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट र ऊर्जा मन्त्रालयकी हाइड्रोपावर इन्जिनियर सविना खर्बुजा सहभागी थिए।
|
##
|
0 comments:
...