राहदानी निर्देशिका पहिलो संशोधन

###

• गोर्खाहरुलाई अब एमआरपी बनाउन सजिलो

लन्डन , असार १३ - नागरिकताको आधारमा मात्रै मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) पाउने व्यवस्थाले पीडित भूतपूर्व गोर्खाहरुले अब भने राहत पाउने भएका छन् ।

 7

राहदानी निर्देशिका पहिलो संशोधन २०७१ स्वीकृतिपछि अब गोर्खाहरुले नागरिकताबाहेक आवासीय अधिकार भिसा (आइएलआर) वा पेन्सन पट्टा पेश गरेर समेत एमआरपी बनाउन बाटो खुलेको हो । नागरिकताको जन्ममिति र आइएलआर वा लालबुकमा एकरुपता नहुँदा उनीहरुको एमआरपी आवेदन अस्वीकृत भइरहेको थियो ।

राहदानी नियमावली, २०६७ को नियम २५ बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि जारी गरेको निर्देशिकामा एमआरपी बनाउन नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सोको एक प्रति प्रतिलिपि अनिवार्य थियो ।

परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको निर्देशनमा सरकारले जेठ, २६ मा निर्देशिका संशोधनको निर्णय गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्री पाण्डे यौन हिंसा सम्वन्धि विश्व सम्मेलनका क्रममा लन्डन आउँदा भूपू गोर्खा, गैर आवासीय नेपाली, विभिन्न नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधि र नेपाली दूतावासले एमआरपी बनाउने प्रक्रिया अति लामो र झन्झटिलो भएको गुनासो गरेका थिए । भूपू गोर्खाहरुले एमआरपी लिन आफूहरुले अनाहकमा सास्ती झेल्नुपरेको दुःखेसो पोख्दै लालबुक वा आइएलआरको जन्ममिति अनुसार बनाइदिन याचना गरेका थिए । बेलायतवासी नेपालीको पीडा सुनेर फर्किएका मन्त्री पाण्डेले लगत्तै निर्देशिका संशोधन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

संशोधित निर्देशिका अनुसार, नेपालबाट आएका वा बेलायतमै जन्मेका १६ वर्ष मुनि वा १६ वर्ष नाघेर नागरिकता बनाउन नसकेका नावालिगलाई समेत दुई वर्ष म्याद राखी एमआरपी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । दुई वर्षभित्र नेपाल गएर दश वर्ष अवधिको नयाँ एमआरपी बनाउन सकिने छ ।

नाबालिग परिचय पत्र वा जन्मदर्ताको आधारमा निजको बाबु र आमामध्ये कुनै एकको नागरिकता वा राहदानीको प्रमाण पत्र र सोको प्रतिलिपि भए एमआरपी दिन सकिने बनाइएको छ ।

निर्देशिकाले अन्य राहदानी समस्या समेत समेटेको लन्डनस्थित कार्यवहाक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले जनाए । क्षेत्रीले संशोधित निर्देशिका सूचना सहित छिट्टै कार्यान्वयन गरिने तयारी भइरहेको पनि बताए । 'गोर्खाहरुले बेहोर्नुपरेको कठिनाइ अब ९५ प्रतिशत समाधान हुने विश्वास लिएका छौं', क्षेत्रीले भने ।

निर्देशिका संशोधनलाई गोर्खाहरुले स्वागत गरेका छन् । 'हामीले यही माग गर्दै चार महिनाअघि नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौा', गेसो संस्थापक महासचिव तथा सल्लाहकार डा. चन्द्रबहादुर गुरुङले भने, 'यदि सरकारले आइएलआर, आइएलई, लालबुक, पेन्सन पट्टा वा नेपालका स्थानीय निकायका सिफारिसका आधारमा एमआरपी बनाउन बाटो खोलिदिएको हो भने त्यसले बहुसंख्यक गोरखा र उनका परिवारलाई फाइदा पुग्नेछ ।'

बेलायत सरकारको रेकर्डमा उल्लिखित जन्ममितिलाई सच्याउन नसकिने बरू त्यसअनुसार नेपाल सरकारको रेकर्डमा सच्याइएमा धेरै गोरखाहरुलाई सजिलो हुने उनको भनाइ छ । यसअघि पटकपटक नेपाली दूतावास लण्डनमा यसबारेमा कुरा उठाउँदा दूतावासका

अधिकारीले 'नागरिकताको आधारमा मात्र एमआरपी बनाउन सकिने' अडान दोहोर्‍याउँदै आएको उनले स्मरण गरे ।

सरकारले जनताका समस्या प्रत्यक्ष सुनेर कार्यान्वयन भएकामा गैर आवासीय नेपाली पनि दंग छन् ।

##