'जनविद्रोह'का नाममा दंग्याउँदै दाहाल

###

माधव ढुङ्गेल |

संविधान निर्माणमा देखिने भूमिकाको खोजी
काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसद् बहिष्कारको नेतृत्व एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेपछि संविधानसभाका काममा समेत व्यवधान उत्पन्‍न भएको छ। राजनीतिक समिति गठनका नाममा दाहालले भूमिका खोज्दा भएको संसद् बहिष्कारले समयमै संविधान निर्माण हुनेमा आंशका बढेको छ।

दाहालले संविधानसभा छाडेर 'जनविद्रोह' बाट संविधान घोषणा गर्नेसम्मका धम्की दिइसकेका छन्। कांग्रेस-एमालेले समिति गठन गर्न नमानेपछि दाहालले एमाओवादी-मधेसी गठबन्धनको बैठक डाकेर प्रज्ञाभवनबाट घोषणा गरे, 'कांग्रेस-एमालेले बहुमतबाट संविधानका विवादित विषयमा टुंगो लगाउन खोजेमा शान्तिपूर्ण जनविद्रोहबाट अपूरो क्रान्ति पूरा हुनेछ।'

कांग्रेसले दाहालको नकारात्मक शक्ति रोक्न कुनै न कुनै भूमिका दिनुपर्ने धारणा बनाउन थालेको छ। संविधानबारे सहमति खोज्ने समयसीमा एक सातामात्र बाँकी छँदा विवाद टुंगो लगाउने जिम्मा पाएको दलकै अध्यक्ष दाहालको विरोधप्रति कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले भने, 'यो प्रचण्डजीको भूमिकाको खोजी हो।

विवाद समाधान गर्ने जिम्मा एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईजीले नै पाउनुभएको छ, तर एमाओवादीले त्यो जिम्मा पाएजस्तो महसुस गर्न नसक्दा समस्या भएको हो।'

गगनलाई एमाओवादी सबैभन्दा ठूलो दल हुँदा संविधान जारी नभएकाले अहिले कांग्रेस-एमाले ठूला दल हुँदा दाहालले त्यत्ति सजिलै संविधान बन्न देलान् भन्ने विश्वास छैन। उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'आगामी माघ ८ गते कांग्रेस-एमालेले भनेजस्तै संविधान जारी हुन दिए भने दाहालजस्ता महान् व्यक्ति कोही पनि हुनेछैनन्, तर आफ्नो विशेष भूमिका नदेखिई यो हुन देलान् जस्तो मलाई लाग्दैन।'

शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि आफूले यो कुरा भनेको जानकारी दिँदै गगनले भने, 'उनलाई देखिने खालको केही भूमिका दिनुपर्छ नत्र संविधान निर्माण सम्भव हुँदैन।'

दाहालले दलका नेताहरूसँगको बैठकमा आफू शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र जीवित व्यक्ति भएको नाताले विशेष भूमिका पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 'शान्तिप्रक्रिया टुंगिएको छैन, संविधान निर्माण पनि भएको छैन।

म असान्दर्भिक भएको छैन। शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्न, हस्ताक्षरकर्ता मेरो विशेष भूमिका हुनुपर्छ। मलाई कुनै भूमिकै नदिने?' दाहाललाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक शीर्ष नेताले भने।

एमाओवादी नेता एवं संवैधानिक संवाद समितिका सभापति डा. भट्टराईले पनि दाहालको संयोजकत्वमा शीर्ष नेताहरू सम्मिलित समिति बन्दा काम गर्न सहज हुने बताए। उनले भने, 'शान्तिप्रक्रियाको मुख्य पक्ष एमाओवादी हो। शान्तिसम्झौताका हस्ताक्षरकारीमध्ये कमरेड प्रचण्डमात्र अहिले रहनुभएको छ।

उहाँ हुँदा राम्रो हुन्छ।' उनले १२ बुँदे समझदारीयताका सहयात्रीबीचको सहकार्य शान्तिप्रक्रिया टुंगिएर संविधान नबन्दासम्म आवश्यक रहेको बताए।


दाहाल भूमिकाको अभावमा के गर्ने भन्ने द्विविधामा छन्। उनी एकातिर संविधानसभा अस्वीकार गर्ने पाँच माओवादी पार्टीको गठबन्धनका नेता बनेका छन् भने अर्कातिर जातीय पहिचानका आधारमा संघीयता पक्षधर (एमाओवादी-मधेसी) गठबन्धनका संयोजक पनि।

माओवादी गठबन्धन बनाएर दबाब दिने दाहालको प्रयासलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणले कमजोर बनाइदिएको छ। 'माओवादी मोर्चाको बैठकमा मोदीको भ्रमणविरुद्ध वक्तव्य दिने र सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो', नेकपा-माओवादीका एक नेताले भने, 'प्रचण्डले धोका दिएर मोदीको सम्बोधनमा संसद्‌मा ताली बजाउनुभयो।'

माओवादी गठबन्धनका केही सदस्य भने अझै दाहाल संविधानसभा छाडेर आफूहरूसँग आउनेमा आशावादी छन्।

दाहाल नेतृत्वमा नौ महिनाअघि कांग्रेस-एमाले, मधेसीसहित आठ दलबीच भएको चारबुँदे सहमति पालना नभएको विरोधमा संसद् अवरुद्ध हुन थालेको हो। प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच यही भदौ ८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा उच्चस्तरीय समिति गठनको माग प्रवेश गरेपछि वातावरण धमिलिएको हो।

बैठकमा एमाले नेता बोलिरहेका बेला दाहालले गत पुस ९ गते भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनको कुरा उठाएका थिए। उक्त बैठकमा सहभागी एमालेका एक नेताले भने, 'रामचन्द्र पौडेलजीले उच्चस्तरीय समिति गठन नगर्ने निर्णय कांग्रेस-एमालेले गरिसकेको बताएपछि एमाओवादी नेता आक्रोशित भएर बाहिरिए।'

बैठकका अर्का सहभागी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, 'तीनपक्षीय बैठक भइरहेको थियो, त्यहाँ संविधानका अन्तरवस्तुबारे एमालेका तर्फबाट विचार व्यक्त भएको थियो, त्यसपछि अरू पार्टीले विचार व्यक्त गर्ने पालो थियो। त्यत्तिकैमा हठात् एमाओवादीका तर्फबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको कुरा ल्याइयो।'

कांग्रेस भने दाहालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्न उदार देखिएको छ। युवा नेता गगनले दाहालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्न कांग्रेस उदार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै भने, 'प्रचण्ड (दाहाल) प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको माग गर्नुभएकै हो।

त्यो पनि भूमिकाकै खोजी थियो। अहिले प्रचण्डले भूमिका खोज्नु स्वाभाविक हो।' भट्टराईलाई संवाद समितिको सभापति बनाउनुअघि नै समिति गठन गर्ने-नगर्ने टुंगो लगाउनुपर्नेमा कांग्रेस-एमालेले गल्ती गरेको उनले बताए।

'संविधान बनाउने वातावरण बनाउन प्रचण्डजीलाई भूमिका दिए हुन्छ', उनले भने, 'यसमा बढी अडान राख्नु जरुरी छैन।' एमाले उपाध्यक्ष रावल भने निर्वाचनपछि समिति बनाउने सहमति गरे पनि त्यसको औचित्य संवैधानिक-राजनीतिक समितिको सभापति भट्टराई भएसँगै सकिएको व्याख्या गर्छन्।

'सहमतिलगत्तै त्यसको संयोजक को हुने र सदस्य को-को हुने भन्‍ने कुरा मिलेन', रावलले भने, 'एमाओवादीले नेतृत्व खोजेको थियो, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा भट्टराईलाई सभापतिमा कांग्रेस-एमालेले सहमति जनायौं।'

संयोजन गर्नेदेखि सबै वार्ता गर्ने जिम्मेवारी एमाओवादीकै हातमा गएको बताउँदै उनले वार्ता गरेर अन्तरवस्तुका मतभेद टुंग्याउँदै लैजाने सहमति भएको जानकारी पनि दिए। उनले भने, 'त्यहीअनुसार काम अघि बढिरहेका बेला एमाओवादीले फेरि समितिको माग अघि सार्‍यो।'

रावलले संविधानसभाभित्रका काम बाहिर लैजाँदा अघिल्लो संविधानसभा असफल भएको निष्कर्ष रहेकाले पनि समिति बनाउन नहुनेमा चुनावअघि तीनै दल सहमत रहेको बताए।

उनले भने, 'उहाँहरूकै नेतृत्वमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद सहमति समिति हुँदाहुँदै फेरि यो समिति किन चाहियो?'

##