###
|
संविधान संशोधन गरेर मनोनयनको प्रावधान हटाउन माग
१२ भदौ । एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले २६ सभासद मनोनयन गर्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानबाटै खारेज गरिनुपर्ने बताएका छन् । तत्काल संविधान संशोधन गरेर यो प्रावधान हटाइनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।
‘२६ सभासद मनोनयनको प्रावधान खारेज गरौं,’ नेता श्रेष्ठले विहीबार हा त्तीवनस्थित आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘संविधानसभा मूलभूत विषयमाथिको छलफल टुंगिन लागिसक्यो त्यसैले अब २६ सभासद मनोनयन गरिराख्नुको औचित्य छैन, संविधान संशोधन गरेर यो प्रावधानै खारेज गरौं ।’
सभासद मनोनयनको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीको नभई आफ्नो व्यक्तिगत भएको श्रेष्ठले बताए । यो प्रस्ताव आफूले आफ्नो दलमा राखेको भए पनि
पार्टीले यसलाई स्वीकार गरिनसकेको उनले बताए ।
नेता श्रेष्ठले आफू २६ सभासदमा मनोनित हुन इच्छुक नरहेको यसअघि नै घोषणा गरिसकेका थिए । श्रेष्ठले संविधानसभामा जान्न भनेको केही समयपछि सर्वोच्च अदालतले पूर्वउम्मेवारलाई २६ सभासदमा मनोनयन गर्न नमिल्ने आदेश सुनाएको थियो । तर, अदालतले १५ दिनभित्र मनोनयन गर्न आदेश दिएको महिनौं भइसक्दा पनि सरकारले २६ सभासदको मनोनयन गर्न सकेको छैन ।
महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनु गलत
यसैवीच एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनेबारे एमाओवादीभित्र कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । यसबारे पार्टीमा सामान्य छलफल भए पनि निर्णय नभएको श्रेष्ठले बताए ।
भर्खरै महाधिवेशन सकिएको अवस्थामा पार्टीका सबै संरचना भत्काएर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनु सही नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘वैद्यजीहरुसँग पनि तत्कालै एकता भइहाल्ने अवस्था नरहेकाले महाधिवशेन आयोजक समिति बनाउनु उचित हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहे पनि मूलभूत विषयमा अहिलेसम्म छलफल हुन नसकेको श्रेष्ठको गुनासो छ ।
१२ भदौ । एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले २६ सभासद मनोनयन गर्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानबाटै खारेज गरिनुपर्ने बताएका छन् । तत्काल संविधान संशोधन गरेर यो प्रावधान हटाइनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।
‘२६ सभासद मनोनयनको प्रावधान खारेज गरौं,’ नेता श्रेष्ठले विहीबार हा त्तीवनस्थित आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘संविधानसभा मूलभूत विषयमाथिको छलफल टुंगिन लागिसक्यो त्यसैले अब २६ सभासद मनोनयन गरिराख्नुको औचित्य छैन, संविधान संशोधन गरेर यो प्रावधानै खारेज गरौं ।’
सभासद मनोनयनको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीको नभई आफ्नो व्यक्तिगत भएको श्रेष्ठले बताए । यो प्रस्ताव आफूले आफ्नो दलमा राखेको भए पनि
पार्टीले यसलाई स्वीकार गरिनसकेको उनले बताए ।
नेता श्रेष्ठले आफू २६ सभासदमा मनोनित हुन इच्छुक नरहेको यसअघि नै घोषणा गरिसकेका थिए । श्रेष्ठले संविधानसभामा जान्न भनेको केही समयपछि सर्वोच्च अदालतले पूर्वउम्मेवारलाई २६ सभासदमा मनोनयन गर्न नमिल्ने आदेश सुनाएको थियो । तर, अदालतले १५ दिनभित्र मनोनयन गर्न आदेश दिएको महिनौं भइसक्दा पनि सरकारले २६ सभासदको मनोनयन गर्न सकेको छैन ।
महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनु गलत
यसैवीच एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनेबारे एमाओवादीभित्र कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । यसबारे पार्टीमा सामान्य छलफल भए पनि निर्णय नभएको श्रेष्ठले बताए ।
भर्खरै महाधिवेशन सकिएको अवस्थामा पार्टीका सबै संरचना भत्काएर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनु सही नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘वैद्यजीहरुसँग पनि तत्कालै एकता भइहाल्ने अवस्था नरहेकाले महाधिवशेन आयोजक समिति बनाउनु उचित हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहे पनि मूलभूत विषयमा अहिलेसम्म छलफल हुन नसकेको श्रेष्ठको गुनासो छ ।
|
##
|
0 comments:
...