###
|
१० असोज, काठमाडौं । कर्मचारीलाई काममा प्रोत्साहन गर्न सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टिभ) वितरणमा निश्चित मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली बलियो नहुँदा यसको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ।
कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउन र समयमै काम पूरा गराउन भन्दै केही निश्चित मन्त्रालय र निकायका कर्मचारीलाई मात्र प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ। त्यसका लागि केही ‘इन्डिकेटर’ तोकिए पनि कार्यालयकै सिफारिसमा अधिकांशले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीले मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउँछन्, तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हुलाक कार्यालयलगायत निकायमा भए त्यही तहका कर्मचारीले पनि २४ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्र पाउँछन्। इन्सेन्टिभ सुविधा खरिदारदेखि सचिवसम्मै लागू हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय राजस्व समूहका कर्मचारीले त २ सय प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ पाउँछन् ।
कर्मचारीलाई काम र जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाउन तलबको १५ देखि सय प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था छ। तर, त्यस्तो इन्सेन्टिभ जिम्मेवारी पूरा नगरीकनै पहुँच र प्रभावका आधारमा वितरण गरिँदै आएको छ। इन्सेन्टिभ पाउने निकाय भनेर चिनिएकै कारण कर्मचारीहरू जसरी पनि तिनै निकायमै सरुवा मिलाउन दौडधूप गर्छन् ।
हाल सरकारले निश्चित कार्यसम्पादन तोकेर राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५० प्रतिशतसम्म, निजामती किताबखानामा ९५ प्रतिशतसम्म, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, अर्थमन्त्रालय मातहतका निकाय, सतर्कता केन्द्रमा ५० प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी स्थानीय निकायले आफैंले निर्णय गरेर त्यहाँका कर्मचारीलाई सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव योगेन्द्र पाण्डे कर्मचारीलाई काममा जवाफदेही, जागरुक गराउन इन्सेन्टिभ व्यवस्था गरिए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष संग्लन जोडिने कामको चाप हुनेभन्दा पनि शक्तिशाली निकायमा केन्द्रित भएको बताउँछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीले मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउँछन्, तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हुलाक कार्यालयलगायत निकायमा भए त्यही तहका कर्मचारीले पनि २४ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्र पाउँछन्। इन्सेन्टिभ सुविधा खरिदारदेखि सचिवसम्मै लागू हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय राजस्व समूहका कर्मचारीले त २ सय प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ पाउँछन् ।
कर्मचारीलाई काम र जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाउन तलबको १५ देखि सय प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था छ। तर, त्यस्तो इन्सेन्टिभ जिम्मेवारी पूरा नगरीकनै पहुँच र प्रभावका आधारमा वितरण गरिँदै आएको छ। इन्सेन्टिभ पाउने निकाय भनेर चिनिएकै कारण कर्मचारीहरू जसरी पनि तिनै निकायमै सरुवा मिलाउन दौडधूप गर्छन् ।
हाल सरकारले निश्चित कार्यसम्पादन तोकेर राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५० प्रतिशतसम्म, निजामती किताबखानामा ९५ प्रतिशतसम्म, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, अर्थमन्त्रालय मातहतका निकाय, सतर्कता केन्द्रमा ५० प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी स्थानीय निकायले आफैंले निर्णय गरेर त्यहाँका कर्मचारीलाई सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव योगेन्द्र पाण्डे कर्मचारीलाई काममा जवाफदेही, जागरुक गराउन इन्सेन्टिभ व्यवस्था गरिए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष संग्लन जोडिने कामको चाप हुनेभन्दा पनि शक्तिशाली निकायमा केन्द्रित भएको बताउँछन् ।
|
##
|
0 comments:
...