|
###
|
काठमाडौं, भाद्र २७ । संविधानसभामा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ । सहमति भएका र असहमतिका विषयलाई समेत समेटेर पेश गरिएको प्रतिवेदनमाथि शुक्रबारदेखि सभासदहरुले सुझाव दिनेक्रम सुरु भएको हो ।
आजको संविधानसभा बैठकमा प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राख्दै एमाले सभासद भीम रावलले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पूर्ण स्वतन्त्रतासहितको न्यायपालिका गठन गरिनुपर्ने बताए ।
उनले कुनै पनि किसिमको अधिनायकवाद नजन्मने गरी शासकीय स्वरुप र सबैलाई समेट्ने गरी राज्यपुनःसंरचना गरिनुपर्ने बताए । एकल जातीय आधारमा संघहरुको निर्माण गर्न नसकिने रावलको भनाइ थियो ।
बैठकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सहमतिका नाममा संविधान लेखन प्रक्रियालाई लम्ब्याउने खेल भइरहेको आरोप लगाए । तीन दलले जतिसुकै छलफल गरेपनि सहमति नजुट्ने भन्दै उनले तत्काल प्रक्रियामा गएर संविधान लेखनको काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभासद भरत शाहले संविधानमा कुनैपनि विषयलाई अपरिवर्तनीय बनाउन नहुने बताए । दुईतिहाई बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्ने गरी संविधानमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा एकीकृत माओवादीका सभासद शक्तिबहादुर बस्नेतले देशको विविधता र विभेदलाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्य पुनःसंरचना गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानसभामा छलफलपछि सहमतिका विषयलाई संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ भने असहमति भएका विषयलाई संवाद समितिमा पठाइनेछ । समितिको प्रतिवेदनमाथि सभासदहरुले तीन मिनेटभित्र आफ्नो धारणा राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आजको संविधानसभा बैठकमा प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राख्दै एमाले सभासद भीम रावलले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पूर्ण स्वतन्त्रतासहितको न्यायपालिका गठन गरिनुपर्ने बताए ।
उनले कुनै पनि किसिमको अधिनायकवाद नजन्मने गरी शासकीय स्वरुप र सबैलाई समेट्ने गरी राज्यपुनःसंरचना गरिनुपर्ने बताए । एकल जातीय आधारमा संघहरुको निर्माण गर्न नसकिने रावलको भनाइ थियो ।
बैठकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सहमतिका नाममा संविधान लेखन प्रक्रियालाई लम्ब्याउने खेल भइरहेको आरोप लगाए । तीन दलले जतिसुकै छलफल गरेपनि सहमति नजुट्ने भन्दै उनले तत्काल प्रक्रियामा गएर संविधान लेखनको काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभासद भरत शाहले संविधानमा कुनैपनि विषयलाई अपरिवर्तनीय बनाउन नहुने बताए । दुईतिहाई बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्ने गरी संविधानमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा एकीकृत माओवादीका सभासद शक्तिबहादुर बस्नेतले देशको विविधता र विभेदलाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्य पुनःसंरचना गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानसभामा छलफलपछि सहमतिका विषयलाई संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ भने असहमति भएका विषयलाई संवाद समितिमा पठाइनेछ । समितिको प्रतिवेदनमाथि सभासदहरुले तीन मिनेटभित्र आफ्नो धारणा राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
|
##
|


0 comments:
...