###
|
काठमाडौं-पार्टी कार्यकर्तालाई रोजगार नदिएको तथा अन्य स्थानीय मुद्दा उठाउँदै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले नै एक हजार मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काममा अवरोध खडा गरेको छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा गौरव आयोजना सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेको बूढीगण्डकीको गोरखातर्फ अध्ययन कांग्रेस कार्यकर्ताको अवरोधले तीन सातादेखि रोकिएको छ। यसको अध्ययन बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिअन्तर्गत भइरहेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा स्थापित उक्त समितिमा ‘राजनीतिक पक्षपात गरिएको' भन्दै गोरखा जिल्ला कांग्रेसले अवरोध खडा गरेको हो।
यो आयोजनाको बाँध गोरखाको घ्यालचोक र धादिङको सलाङ गाविसको दोसाँधमा कल्लेरी गाउँभन्दा माथि बनाउने योजना छ। बाँधको उचाइ समुद्री सतहबाट ५ सय ४५ र जमिनबाट २ सय ६३ मिटर हुनेछ। यहीँ जम्मा हुने पानीले प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक अध्ययन गर्न लागिएको हो। यसका लागि सरकारी बजेटमै डेढ वर्षदेखि तथ्यांक संकलन भइरहेको थियो। यो तथ्यांक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआइए) मा प्रयोग हुनेछ।
कांग्रेसको गोरखा जिल्ला समितिले सार्वजनिक रूपमै विभिन्न माग राखेर अवरोध सिर्जना गरेपछि आयोजनाबाट प्रभावित हुने २७ गाविसमध्ये ७ वटाको अध्ययन अवरुद्ध छ। ‘हामीलाई काम नगर्न धम्की दिइएपछि स्थलगत अध्ययनमा जान सकेका छैनौं,' अध्ययनमा संलग्न नेपाली परामर्शदाताले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘आयोजनाको सम्भावित क्षतिमा क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति चाहिन्छ भन्दै काम गर्न दिइएको छैन।' अध्ययनै नगरी कुनै पनि आयोजनाले क्षति र क्षतिपूर्ति निर्क्यौल गर्न सक्दैन भन्ने नबुझेर पूरा गर्न नसकिने माग तेर्स्याइएको उनले बताए।
परामर्शदाता कम्पनीले नियुक्त गरेका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार कांग्रेसले यही भदौ ९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर अवरोध सिर्जना गरेको हो। स्थानीय तहमा भने त्यसको दुई साता अघिदेखि नै काम गर्न दिइएको थिएन।
कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले पाँचबुँदे मागसहित सिडिओ, ऊर्जामन्त्री र विकास समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ‘विकास समितिले अपारदर्शी र एकलौटी ढंगले काम गर्यो्, हाम्रा पार्टीका साथीले रोजगार पाउनुपर्योि,' कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सचिव पूर्ण दाहालले नागरिकसँग भने, ‘रोजगार पाउने बेला बाबुराम भट्टराईका मान्छेले मात्र पाउने, भोलि दुःख पर्दा, विस्थापित हुँदा र खेदिने बेला हामी पनि पर्ने, यो त न्याय भएन।'
उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि विकास समितिसँग भदौ २९ गते वार्ता तय भएको छ। ‘हाम्रा माग कति सम्बोधन हुन्छन्, त्यो हेरेपछि मात्र काम अघि बढ्न दिने कि नदिने निर्णय हुन्छ,' दाहालले भने।
कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले तथ्यांक संकलनका लागि सामाजिक परिचालक नियुक्त गर्दा एकलौटी र अपारदर्शी भएको आरोप लगाएको छ। आगामी दिनमा अवसर र सेयर सुविधा दिँदा प्रभावित गाविसका नागरिकलाई अग्राधिकार दिई गोरखा जिल्लाबासीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिकरण गरी मुआब्जाबापत क्षतिपूर्ति वितरण गर्दा पारदर्शी, समान र न्यायोचित ढंगले गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका सडक, खानेपानी, मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च, विद्यालय पाटीपौवालगायत भौतिक संरचना पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना सुनिश्चित भएपछि मात्र आयोजना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने र आयोजनाबारे स्थानीयलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग पनि कांग्रेसले राखेको छ।
विकास समिति र परामर्शदाताहरू भने रोजगारबाहेक अन्य माग स्थलगत अध्ययन र अनुसन्धानपछि मात्र सम्भव हुने बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुगे पनि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा विवरण स्पष्ट पार्न सक्नुहुन्न,' विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले भने। उनका अनुसार रोजगार नदिएको विवाद धादिङमा पनि उठिरहेको छ। ‘धादिङमा फेरि एमालेका मान्छेलाई मात्र रोजगारी दिइयो भनिएको छ,' देवकोटाले भने।
आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविस प्रभावित हुनेछन्। यीमध्ये गोरखाका ७ गाविसमा काममा अवरोध गरिएको हो। तिनमा थुमी, आरू अर्बान, आरू चनौटे, आरुपोखरी, ताम्राङ, नाम्जुङ र दरबुङ गाविस पर्छन्।
‘हामीले दुई महिनाअघि १४ स्थानमा स्थानीयलाई भेला गराएर छलफल गरिसक्यौं। पछिल्लो समय अवरोध सिर्जना गरिएको दरबुङमा पनि तीन/चार घन्टा छलफल गर्यौंय, स्थानीयबासी सहमत भए पनि दलका कार्यकर्ताले काममा अवरोध गरिरहेका छन्,' ती अनुसन्धानकर्ताले भने।
नेपाली परामर्शदाताका अनुसार स्थानीयलाई जागिर नदिएको भन्ने रिसमा अवरोध गरिएको छ। अहिलेसम्म आयोजना परामर्शदाताले धादिङ र गोरखामा गरी ६० जनालाई जागिर दिएको छ। ‘तिनमा हाम्रा पार्टीका मान्छे परेनन् भनेर विरोध भइरहेको छ,' उनले भने, ‘स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताले आफूले तोकेका मान्छेलाई नै जागिर दिनुपर्ने अडान लिइरहेका छन्।'
विकास समिति अध्यक्ष देवकोटा रोजगारी दिने काम परामर्शदाताको भएको बताउँछन्। ‘अनुसन्धानका लागि तथ्यांक संकलन गर्न राखिएका व्यक्ति चयन गर्ने जिम्मा समितिको होइन, त्यो परामर्शदाताहरूले नै गर्ने हो,' उनले भने, ‘हामीले परामर्शदातालाई नै समावेशी तरिकाले रोजगार दिन निर्देशन दिइसकेका छौं।'
परामर्शदाता भने योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारी दिइएको र दलगत सहभागिताभन्दा व्यावहारिकता हेरेर संकलकहरू राखिएको बताउँछन्।
देवकोटाले समस्या समाधानका लगि ऊर्जामन्त्रीसँग समय मागिरहेको भए पनि कार्यव्यस्तताका कारण समय नपाएको बताए। ‘केन्द्रीय रूपमा राजनीतिक प्रतिबद्धता, स्टेयरिङ कमिटी गठन र जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सरोकारवाला सम्मिलित समिति बनाइयो भने यस्ता समस्याको दीगो समाधान हुनेछ,' उनले भने। समितिमा कर्मचारी नभएकाले स्थलगत अध्ययन र चासो सम्बोधन गर्न नसकेको भने उनले स्वीकार गरे।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार स्थानीयबासीका सबै माग अध्ययनमा समेटेर त्यसैअनुसार प्रतिवेदन विकास समितिलाई बुझाइनेछ। त्यसपछि मात्र क्षतिपूर्ति के हुने, कति हुने र कुन मापदण्डअनुसार वितरण गर्ने टुंगो लाग्छ। क्षतिपूर्ति टुंगो लगाउन सरकारका सबै निकाय बस्नुपर्ने उनले बताए। आयोजनाको सेयरमा स्थानीयको हिस्सा कति हुनेजस्ता मुद्दा पनि छन्।
‘बाहिरबाट यी मुद्दा उठाइएका भए पनि भित्री रूपमा जागिर नदिएकै कारण समस्या आएको बुझेका छौं,' अध्ययनमा संलग्न नेपाली परामर्शदाताले भने, ‘जति माग उठाइएका छन्, ती सबै आयोजनाको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र पूरा गर्न सकिन्छ।' अहिलेसम्म परामर्शदाताले आयोजनाको ‘स्कोपिङ' ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। ऊर्जाले त्यसमा संशोधन गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालय पठाउने तयारी गरिरहेको छ।
परामर्शदाताको बुझाइमा राजनीतिक स्वार्थले अवरोध सिर्जना भएको हो। ‘सरकारमा बसेर एउटा कुरा गर्ने र स्थानीय स्तरमा कार्यकर्ताले अर्कै कुरा गर्ने परिपाटीले समस्या आएको हो,' अर्का अनुसन्धानकर्ताले भने, ‘यस्तो प्रवृत्ति देखाउने हो भने विकासका ठूल्ठूला कुरा गर्नु बेकार छ।'
प्रभावको सम्भावना भएका २७ गाविसले ६० हजार ८ सय ५३ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्छ। त्यसमध्ये प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रफल ६ हजार ६ सय ३७ हेक्टर छ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजना अध्ययन र सुरुआती काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको थियो। पछि विकास समिति स्थापना गरेर भट्टराईले नै इन्जिनियर लक्ष्मी देवकोटालाई अध्यक्ष बनाएका थिए। त्यसैले पनि राजनीतिक मुद्दाका रूपमा यसलाई उठाउन थालिएको हो।
समितिले सबै अध्ययनको जिम्मा फ्रान्सको ट्रेक्टाबेल कम्पनीलाई दिएको छ। उक्त कम्पनीले दुईवटा परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ। त्यसमा ‘नेस' र ‘जेड' नामका परामर्शदाता कम्पनीले अध्ययन गरिरहेका छन्। यो अनुसन्धान पूरा भए सरकारी बजेटबाट करिब ५०/६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोजनाको छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा गौरव आयोजना सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेको बूढीगण्डकीको गोरखातर्फ अध्ययन कांग्रेस कार्यकर्ताको अवरोधले तीन सातादेखि रोकिएको छ। यसको अध्ययन बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिअन्तर्गत भइरहेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा स्थापित उक्त समितिमा ‘राजनीतिक पक्षपात गरिएको' भन्दै गोरखा जिल्ला कांग्रेसले अवरोध खडा गरेको हो।
यो आयोजनाको बाँध गोरखाको घ्यालचोक र धादिङको सलाङ गाविसको दोसाँधमा कल्लेरी गाउँभन्दा माथि बनाउने योजना छ। बाँधको उचाइ समुद्री सतहबाट ५ सय ४५ र जमिनबाट २ सय ६३ मिटर हुनेछ। यहीँ जम्मा हुने पानीले प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक अध्ययन गर्न लागिएको हो। यसका लागि सरकारी बजेटमै डेढ वर्षदेखि तथ्यांक संकलन भइरहेको थियो। यो तथ्यांक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआइए) मा प्रयोग हुनेछ।
कांग्रेसको गोरखा जिल्ला समितिले सार्वजनिक रूपमै विभिन्न माग राखेर अवरोध सिर्जना गरेपछि आयोजनाबाट प्रभावित हुने २७ गाविसमध्ये ७ वटाको अध्ययन अवरुद्ध छ। ‘हामीलाई काम नगर्न धम्की दिइएपछि स्थलगत अध्ययनमा जान सकेका छैनौं,' अध्ययनमा संलग्न नेपाली परामर्शदाताले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘आयोजनाको सम्भावित क्षतिमा क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति चाहिन्छ भन्दै काम गर्न दिइएको छैन।' अध्ययनै नगरी कुनै पनि आयोजनाले क्षति र क्षतिपूर्ति निर्क्यौल गर्न सक्दैन भन्ने नबुझेर पूरा गर्न नसकिने माग तेर्स्याइएको उनले बताए।
परामर्शदाता कम्पनीले नियुक्त गरेका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार कांग्रेसले यही भदौ ९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर अवरोध सिर्जना गरेको हो। स्थानीय तहमा भने त्यसको दुई साता अघिदेखि नै काम गर्न दिइएको थिएन।
कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले पाँचबुँदे मागसहित सिडिओ, ऊर्जामन्त्री र विकास समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ‘विकास समितिले अपारदर्शी र एकलौटी ढंगले काम गर्यो्, हाम्रा पार्टीका साथीले रोजगार पाउनुपर्योि,' कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सचिव पूर्ण दाहालले नागरिकसँग भने, ‘रोजगार पाउने बेला बाबुराम भट्टराईका मान्छेले मात्र पाउने, भोलि दुःख पर्दा, विस्थापित हुँदा र खेदिने बेला हामी पनि पर्ने, यो त न्याय भएन।'
उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि विकास समितिसँग भदौ २९ गते वार्ता तय भएको छ। ‘हाम्रा माग कति सम्बोधन हुन्छन्, त्यो हेरेपछि मात्र काम अघि बढ्न दिने कि नदिने निर्णय हुन्छ,' दाहालले भने।
कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले तथ्यांक संकलनका लागि सामाजिक परिचालक नियुक्त गर्दा एकलौटी र अपारदर्शी भएको आरोप लगाएको छ। आगामी दिनमा अवसर र सेयर सुविधा दिँदा प्रभावित गाविसका नागरिकलाई अग्राधिकार दिई गोरखा जिल्लाबासीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिकरण गरी मुआब्जाबापत क्षतिपूर्ति वितरण गर्दा पारदर्शी, समान र न्यायोचित ढंगले गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका सडक, खानेपानी, मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च, विद्यालय पाटीपौवालगायत भौतिक संरचना पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना सुनिश्चित भएपछि मात्र आयोजना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने र आयोजनाबारे स्थानीयलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग पनि कांग्रेसले राखेको छ।
विकास समिति र परामर्शदाताहरू भने रोजगारबाहेक अन्य माग स्थलगत अध्ययन र अनुसन्धानपछि मात्र सम्भव हुने बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुगे पनि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा विवरण स्पष्ट पार्न सक्नुहुन्न,' विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले भने। उनका अनुसार रोजगार नदिएको विवाद धादिङमा पनि उठिरहेको छ। ‘धादिङमा फेरि एमालेका मान्छेलाई मात्र रोजगारी दिइयो भनिएको छ,' देवकोटाले भने।
आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविस प्रभावित हुनेछन्। यीमध्ये गोरखाका ७ गाविसमा काममा अवरोध गरिएको हो। तिनमा थुमी, आरू अर्बान, आरू चनौटे, आरुपोखरी, ताम्राङ, नाम्जुङ र दरबुङ गाविस पर्छन्।
‘हामीले दुई महिनाअघि १४ स्थानमा स्थानीयलाई भेला गराएर छलफल गरिसक्यौं। पछिल्लो समय अवरोध सिर्जना गरिएको दरबुङमा पनि तीन/चार घन्टा छलफल गर्यौंय, स्थानीयबासी सहमत भए पनि दलका कार्यकर्ताले काममा अवरोध गरिरहेका छन्,' ती अनुसन्धानकर्ताले भने।
नेपाली परामर्शदाताका अनुसार स्थानीयलाई जागिर नदिएको भन्ने रिसमा अवरोध गरिएको छ। अहिलेसम्म आयोजना परामर्शदाताले धादिङ र गोरखामा गरी ६० जनालाई जागिर दिएको छ। ‘तिनमा हाम्रा पार्टीका मान्छे परेनन् भनेर विरोध भइरहेको छ,' उनले भने, ‘स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताले आफूले तोकेका मान्छेलाई नै जागिर दिनुपर्ने अडान लिइरहेका छन्।'
विकास समिति अध्यक्ष देवकोटा रोजगारी दिने काम परामर्शदाताको भएको बताउँछन्। ‘अनुसन्धानका लागि तथ्यांक संकलन गर्न राखिएका व्यक्ति चयन गर्ने जिम्मा समितिको होइन, त्यो परामर्शदाताहरूले नै गर्ने हो,' उनले भने, ‘हामीले परामर्शदातालाई नै समावेशी तरिकाले रोजगार दिन निर्देशन दिइसकेका छौं।'
परामर्शदाता भने योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारी दिइएको र दलगत सहभागिताभन्दा व्यावहारिकता हेरेर संकलकहरू राखिएको बताउँछन्।
देवकोटाले समस्या समाधानका लगि ऊर्जामन्त्रीसँग समय मागिरहेको भए पनि कार्यव्यस्तताका कारण समय नपाएको बताए। ‘केन्द्रीय रूपमा राजनीतिक प्रतिबद्धता, स्टेयरिङ कमिटी गठन र जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सरोकारवाला सम्मिलित समिति बनाइयो भने यस्ता समस्याको दीगो समाधान हुनेछ,' उनले भने। समितिमा कर्मचारी नभएकाले स्थलगत अध्ययन र चासो सम्बोधन गर्न नसकेको भने उनले स्वीकार गरे।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार स्थानीयबासीका सबै माग अध्ययनमा समेटेर त्यसैअनुसार प्रतिवेदन विकास समितिलाई बुझाइनेछ। त्यसपछि मात्र क्षतिपूर्ति के हुने, कति हुने र कुन मापदण्डअनुसार वितरण गर्ने टुंगो लाग्छ। क्षतिपूर्ति टुंगो लगाउन सरकारका सबै निकाय बस्नुपर्ने उनले बताए। आयोजनाको सेयरमा स्थानीयको हिस्सा कति हुनेजस्ता मुद्दा पनि छन्।
‘बाहिरबाट यी मुद्दा उठाइएका भए पनि भित्री रूपमा जागिर नदिएकै कारण समस्या आएको बुझेका छौं,' अध्ययनमा संलग्न नेपाली परामर्शदाताले भने, ‘जति माग उठाइएका छन्, ती सबै आयोजनाको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र पूरा गर्न सकिन्छ।' अहिलेसम्म परामर्शदाताले आयोजनाको ‘स्कोपिङ' ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। ऊर्जाले त्यसमा संशोधन गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालय पठाउने तयारी गरिरहेको छ।
परामर्शदाताको बुझाइमा राजनीतिक स्वार्थले अवरोध सिर्जना भएको हो। ‘सरकारमा बसेर एउटा कुरा गर्ने र स्थानीय स्तरमा कार्यकर्ताले अर्कै कुरा गर्ने परिपाटीले समस्या आएको हो,' अर्का अनुसन्धानकर्ताले भने, ‘यस्तो प्रवृत्ति देखाउने हो भने विकासका ठूल्ठूला कुरा गर्नु बेकार छ।'
प्रभावको सम्भावना भएका २७ गाविसले ६० हजार ८ सय ५३ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्छ। त्यसमध्ये प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रफल ६ हजार ६ सय ३७ हेक्टर छ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजना अध्ययन र सुरुआती काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको थियो। पछि विकास समिति स्थापना गरेर भट्टराईले नै इन्जिनियर लक्ष्मी देवकोटालाई अध्यक्ष बनाएका थिए। त्यसैले पनि राजनीतिक मुद्दाका रूपमा यसलाई उठाउन थालिएको हो।
समितिले सबै अध्ययनको जिम्मा फ्रान्सको ट्रेक्टाबेल कम्पनीलाई दिएको छ। उक्त कम्पनीले दुईवटा परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ। त्यसमा ‘नेस' र ‘जेड' नामका परामर्शदाता कम्पनीले अध्ययन गरिरहेका छन्। यो अनुसन्धान पूरा भए सरकारी बजेटबाट करिब ५०/६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोजनाको छ।
|
##
|
0 comments:
...