###
|
काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अझै तीन महिना हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न दिने भएको छ। एक वर्षयता सरकारले हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न दिने म्याद थप्दै आएको छ।
यसअघि नेपालले सन् २०१४ पछि अनिवार्यरूपमा विदेश जाने कामदारलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएकोमा यो अवधि फेरि बढाइएको हो। अब अप्रिलपछि भने कुनै पनि हालतमा समय थप नगरिने सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २०१५ नोभेम्बर २४ देखि अनिवार्यरूपमा एमआरपी लागू गर्ने तीन वर्षअघि निर्णय गरिसकेको छ। आगामी नोभेम्बरदेखि अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकाले नेपालले त्यसभन्दा पहिलेदेखि नै एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरेको हो।
यसका लागि एक वर्षअघिदेखि प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। करारपत्र तथा भिसा आइसकेका व्यक्तिलाई रोजगारीमा जान दिनबाट नरोक्न बारम्बार म्याद थप्नुपरेको सरकारको दाबी छ। म्यानपावर व्यवसायीले पनि विभिन्न बहाना देखाएर हस्तलिखित राहदानीमा जान दिन सरकारलाई दबाब दिने गरेका छन्।
आगामी नोभेम्बरदेखि अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकाले नेपालले त्यसभन्दा पहिलेदेखि नै एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरेको हो।
वैदेशिक रोजगार विभागले विदेश जाने कामदार र पठाउने संस्थासमेतको आग्रहमा पुन: एकपटक एमआरपी अनिवार्य गर्ने म्याद थपिएको जानकारी दिएको छ।
आगामी अप्रिलसम्म हस्तलिखित राहदानीमा पनि जान दिने र त्यसपछि भने कुनै पनि हालतमा हस्तलिखितलाई मान्यता नदिने विभागका अधिकारीले बताएका छन्।
आगामी नोभेम्बर २४ पछि संसारभर हस्तलिखित राहदानी नचल्ने भएकाले यसअघि यस्तो राहदानीमा विदेश गइसकेकाले त्यसको सट्टामा अनिवार्य एमआरपी बनाउनुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै कामदारलाई एमआरपी अनिवार्य गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। रोजगारीको खोजीमा दैनिक औसतमा १५ सय नेपाली बिदेसिने गरेका छन्। हाल सरकारी स्वीकृति लिएरै विदेशमा काम गर्नेको संख्या ३५ लाखभन्दा बढी छ।
एमआरपी नलिएका यी सबैले अनिवार्य बनाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालले आफ्ना कामदारलाई विदेशस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट पनि फारम भराएर एमआरपी उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
विदेशमा रहेका अझै धेरैले एमआरपी लिन बाँकी रहेको अनुमान छ। खाडी मुलुक र मलेसियामा काम गर्न गएका नेपालीको संख्या निकै धेरै भएकाले यी मुलुकमा एमआरपी बनाउनु चुनौतीपूर्ण भएको सम्बद्ध मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगहरूले बताएका छन्।
दक्षिण कोरियामा जान रोस्टरमा नाम राखिएका तथा करारपत्र (लेबर कन्ट्याक्ट) आएका व्यक्तिले भिसासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउँदा अनिवार्यरूपमा एमआरपी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी कोरियाबाट बिदामा आएर फेरि जानुपूर्व पनि एमआरपी बनाएर जानुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। हस्तलिखित राहदानीमा कोरिया गएका र बिदामा आएर एमआरपी बनाएकाले पुन: कोरिया फर्किंदा दुवैथरीका राहदानी सँगै लैजानुपर्ने नियम बनाइएको छ।
आइकाओले आगामी नोभेम्बर २४ पछि एमआरपी नभएका व्यक्तिलाई हवाई मार्गमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान रोक लगाउन सक्नेछ। यस्तो भएमा हस्तलिखित राहदानी बनाएर विदेश गएका नेपाली आफ्नो मुलुक फर्किन वा विदेशकै एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा जान पनि पाउने छैनन्।
यसअघि नेपालले सन् २०१४ पछि अनिवार्यरूपमा विदेश जाने कामदारलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएकोमा यो अवधि फेरि बढाइएको हो। अब अप्रिलपछि भने कुनै पनि हालतमा समय थप नगरिने सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २०१५ नोभेम्बर २४ देखि अनिवार्यरूपमा एमआरपी लागू गर्ने तीन वर्षअघि निर्णय गरिसकेको छ। आगामी नोभेम्बरदेखि अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकाले नेपालले त्यसभन्दा पहिलेदेखि नै एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरेको हो।
यसका लागि एक वर्षअघिदेखि प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। करारपत्र तथा भिसा आइसकेका व्यक्तिलाई रोजगारीमा जान दिनबाट नरोक्न बारम्बार म्याद थप्नुपरेको सरकारको दाबी छ। म्यानपावर व्यवसायीले पनि विभिन्न बहाना देखाएर हस्तलिखित राहदानीमा जान दिन सरकारलाई दबाब दिने गरेका छन्।
आगामी नोभेम्बरदेखि अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकाले नेपालले त्यसभन्दा पहिलेदेखि नै एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरेको हो।
वैदेशिक रोजगार विभागले विदेश जाने कामदार र पठाउने संस्थासमेतको आग्रहमा पुन: एकपटक एमआरपी अनिवार्य गर्ने म्याद थपिएको जानकारी दिएको छ।
आगामी अप्रिलसम्म हस्तलिखित राहदानीमा पनि जान दिने र त्यसपछि भने कुनै पनि हालतमा हस्तलिखितलाई मान्यता नदिने विभागका अधिकारीले बताएका छन्।
आगामी नोभेम्बर २४ पछि संसारभर हस्तलिखित राहदानी नचल्ने भएकाले यसअघि यस्तो राहदानीमा विदेश गइसकेकाले त्यसको सट्टामा अनिवार्य एमआरपी बनाउनुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै कामदारलाई एमआरपी अनिवार्य गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। रोजगारीको खोजीमा दैनिक औसतमा १५ सय नेपाली बिदेसिने गरेका छन्। हाल सरकारी स्वीकृति लिएरै विदेशमा काम गर्नेको संख्या ३५ लाखभन्दा बढी छ।
एमआरपी नलिएका यी सबैले अनिवार्य बनाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालले आफ्ना कामदारलाई विदेशस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट पनि फारम भराएर एमआरपी उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
विदेशमा रहेका अझै धेरैले एमआरपी लिन बाँकी रहेको अनुमान छ। खाडी मुलुक र मलेसियामा काम गर्न गएका नेपालीको संख्या निकै धेरै भएकाले यी मुलुकमा एमआरपी बनाउनु चुनौतीपूर्ण भएको सम्बद्ध मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगहरूले बताएका छन्।
दक्षिण कोरियामा जान रोस्टरमा नाम राखिएका तथा करारपत्र (लेबर कन्ट्याक्ट) आएका व्यक्तिले भिसासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउँदा अनिवार्यरूपमा एमआरपी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी कोरियाबाट बिदामा आएर फेरि जानुपूर्व पनि एमआरपी बनाएर जानुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। हस्तलिखित राहदानीमा कोरिया गएका र बिदामा आएर एमआरपी बनाएकाले पुन: कोरिया फर्किंदा दुवैथरीका राहदानी सँगै लैजानुपर्ने नियम बनाइएको छ।
आइकाओले आगामी नोभेम्बर २४ पछि एमआरपी नभएका व्यक्तिलाई हवाई मार्गमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान रोक लगाउन सक्नेछ। यस्तो भएमा हस्तलिखित राहदानी बनाएर विदेश गएका नेपाली आफ्नो मुलुक फर्किन वा विदेशकै एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा जान पनि पाउने छैनन्।
|
##
|
0 comments:
...