###
|
म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउन बन्द भएपछि नेपालले सिक र कमाऊ (लर्न एन्ड अर्न) अवधारणामा नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार इजरायल पठाउने तयारी गरेको हो। इजरायलले पनि सरकार आफैंले कामदार पठाउने जिम्मा लिएमा नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिन तयार रहेको जानकारी गराइसकेको छ।
नेपाल सरकारले जाने कामदारलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराई सिक र कमाऊ अवधारणामा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन लागेको हो। यसरी गएका कामदार तोकिएको अवधि पूरा गरेपछि नेपालमै फर्किएर काम गर्नुपर्नेछ।
धेरैजसोले कृषि क्षेत्रमा काम पाउने भएकाले नेपालको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने सरकारको ठम्याइँ छ। यो मोडेलमा इजरायली पक्षको अन्तिम धारणा भने आइसकेको छैन। सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तथा सरकारले नै पठाउने भएकाले जाने कामदारलाई तोकिएको अवधिमा स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता हुनेछ।
इजरायल महिला कामदारका लागि रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो। महिलाले विशेषगरी केयर गिभरको काम धेरै पाउने गरेका छन्। यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा पनि रोजगारीको अवसर बढी छ। कृषि क्षेत्रमा पुरु ष कामदारसमेत पठाउने तयारी सरकारको छ। मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ हुने भएपछि महिलाको रोजाइमा इजरायल पर्ने गरेको छ।
विगत चार वर्षयता इजरायलमा नेपाली कामदार जान पाएका छैनन्। इजरायल सरकारले जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले तोकिएभन्दा निकै बढी शुल्क लिएको भन्दै पठाउन रोक लगाएको हो।
जाने कामदारसँग ७५ हजार रुपैयाँमात्र लिन पाइने नियम भए पनि म्यानपावर कम्पनीले सात लाख रुपैयाँसम्म लिन थालेपछि इजरायलले कामदार लैजान बन्द गरेको हो। त्यसयता खुलाउन धेरैपटक पहल गरिए पनि सफल हुन नसकेपछि सरकारी तबरबाट पठाउने नयाँ रणनीति तय गरिएको हो।
नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले इजरायलमा रहेका विभिन्न तहका एजेन्टलाई चर्को कमिसन तिर्नु परेकाले जाने कामदारसँग धेरै पैसा लिनुपरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, भारतलगायतका मुलुक हुँदै दलालहरूले गैरकानुनी रूपमा महिला कामदार लैजान भने छाडेका छैनन्।
इजरायलले पूर्वसंकेतबिना एक्कासि कामदार लिन रोक लगाएपछि त्यसबेला पाइपलाइनमा रहेका करिब चार सय कामदार अलपत्र परेका थिए। एजेन्टलाई रकम बुझाइसकेका एक दर्जन म्यानपावर कम्पनीको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीसमेत डुबेको व्यवसायीले बताएका छन्।
नेपाल सरकारले जाने कामदारलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराई सिक र कमाऊ अवधारणामा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन लागेको हो। यसरी गएका कामदार तोकिएको अवधि पूरा गरेपछि नेपालमै फर्किएर काम गर्नुपर्नेछ।
धेरैजसोले कृषि क्षेत्रमा काम पाउने भएकाले नेपालको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने सरकारको ठम्याइँ छ। यो मोडेलमा इजरायली पक्षको अन्तिम धारणा भने आइसकेको छैन। सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तथा सरकारले नै पठाउने भएकाले जाने कामदारलाई तोकिएको अवधिमा स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता हुनेछ।
इजरायल महिला कामदारका लागि रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो। महिलाले विशेषगरी केयर गिभरको काम धेरै पाउने गरेका छन्। यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा पनि रोजगारीको अवसर बढी छ। कृषि क्षेत्रमा पुरु ष कामदारसमेत पठाउने तयारी सरकारको छ। मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ हुने भएपछि महिलाको रोजाइमा इजरायल पर्ने गरेको छ।
विगत चार वर्षयता इजरायलमा नेपाली कामदार जान पाएका छैनन्। इजरायल सरकारले जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले तोकिएभन्दा निकै बढी शुल्क लिएको भन्दै पठाउन रोक लगाएको हो।
जाने कामदारसँग ७५ हजार रुपैयाँमात्र लिन पाइने नियम भए पनि म्यानपावर कम्पनीले सात लाख रुपैयाँसम्म लिन थालेपछि इजरायलले कामदार लैजान बन्द गरेको हो। त्यसयता खुलाउन धेरैपटक पहल गरिए पनि सफल हुन नसकेपछि सरकारी तबरबाट पठाउने नयाँ रणनीति तय गरिएको हो।
नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले इजरायलमा रहेका विभिन्न तहका एजेन्टलाई चर्को कमिसन तिर्नु परेकाले जाने कामदारसँग धेरै पैसा लिनुपरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, भारतलगायतका मुलुक हुँदै दलालहरूले गैरकानुनी रूपमा महिला कामदार लैजान भने छाडेका छैनन्।
इजरायलले पूर्वसंकेतबिना एक्कासि कामदार लिन रोक लगाएपछि त्यसबेला पाइपलाइनमा रहेका करिब चार सय कामदार अलपत्र परेका थिए। एजेन्टलाई रकम बुझाइसकेका एक दर्जन म्यानपावर कम्पनीको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीसमेत डुबेको व्यवसायीले बताएका छन्।
|
##
|
0 comments:
...