###
|
काठमाडौं: खाद्य पदार्थको मूल्य अकासिँदा पनि नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। मूल्य नियन्त्रणको नाममा सरकारले दिनहुँ बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको अनुभूति सर्वसाधारण उपभोक्ताले गर्न पाएका छैनन्। पछिल्लो एक महिनामा मात्रै विभिन्न बहानामा खाद्यवस्तुको मूल्यमा करिब १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
चाडवाडको समयमा बर्सेनि व्यापारीले आफूखुसी मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई ठग्दै आए पनि मूल्य नियन्त्रणको सबालमा सरकार मूकदर्शक बस्दा सर्वसाधारणको 'भान्छा' दिनानुदिन महँगिँदै गएको छ। बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभागले भने दिनहुँ गरिने अनुगमनका कारण महँगी नियन्त्रण भएको दाबी गरेको छ।
सरकारले अति आवश्यक खाद्यवस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नीति लिएको थियो। तर त्यो नीतिलाई कागजमै सीमित पारिएको छ। एमआरपी कार्यान्वयनमा नल्याइँदा व्यापारीले आफूखुसी लागत मूल्य कायम गरी त्यसमा २० प्रतिशत मुनाफा जोडेर आवश्यकभन्दा बढी नाफा असुल्दै आएका छन्।
एक महिनामै २५ किलोको चामलको बोरामा डेढ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। चामलको मात्रै होइन। दाल र गेडागुडीको पनि सोही अनुपातमा मूल्य बढेको छ। 'मूल्य नियन्त्रण गर्न वाणिज्य विभागले दिनहुँ अनुगमन गर्दै आएको छ', विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, 'अनुगमनका कारण धेरै हदसम्म मूल्य नियन्त्रणमा आएको छ।
एमआरपी नतोकिए पनि अनुगमनमार्फत मूल्यलाई नियन्त्रण गरिएको छ। अघिल्लो सरकारले एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याए पनि खुल्ला बजार नीतिअनुसार सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन।' सरकारले चामल, पीठो, दाल, तेल, गेडागुडी, नुन, चिनी र चिउरालगायतका अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको अधिकतम मूल्य कायम गर्ने निर्णय २०६९ असोज १ गते नै गरेको थियो।
सरकारले केही सीमित क्षेत्रको खाद्यवस्तुको मूल्य शंृखला अध्ययन गरेर १५/१५ दिनमा नयाँ एमआरपी तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तत्कालीन समयमा वाणिज्य विभागले सोही आधारमा १५ दिनका लागि खाद्यवस्तुको एमआरपी तोकेर सस्तो लोकप्रियता कमाएको थियो।
'त्यसपछि पुन: एमआरपी तोक्न सकिएन', वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने, 'पुन: मूल्य निर्धारण गरौं भनेर आवश्यक तयारी गरिए पनि माथिल्लो निकायबाट कुनै निर्देशन नआएकाले तोक्न सकिएको छैन।' उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अघिल्लो वर्ष कडा निर्देशन आएपछि वाणिज्य विभागले केही समयका लागि एमआरपी लागू गरेको थियो।
सरकारले आफूले बिक्री गर्ने खाद्यवस्तुको मात्र एमआरपी तोक्न सक्ने जानकारी दिँदै सहसचिवसमेत रहेका सुवेदीले खुल्ला अर्थतन्त्रमा व्यापारीले बिक्री गर्ने खाद्यवस्तुको सरकारले एमआरपी तोक्न नमिल्ने बताए। 'व्यापारीले बिक्री गर्ने वस्तुमा सरकारले एमआरपी तोक्न मिल्दैन।
सरकारी निकायले बिक्री गर्ने वस्तुमा मात्र तोक्न मिल्छ।' कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले मूल्य नियन्त्रण गर्न पछिल्लो समयमा पटकपटक बैठक बसे पनि निजी क्षेत्र तयार नहुँदा एमआरपी तोक्न समस्या भएको शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताए।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले पछिल्लो वर्ष एमआरपी तोकेर सस्तो लोकप्रियता कमाएको आरोप लगाए। उनले भने, 'केही सीमित व्यापारीले एकाधिकार कायम गरेर खाद्यवस्तुको चर्को मूल्य कायम गरेर उपभोक्तालाई चरम मारमा पारेका छन्।
सीमित ठूला व्यापारीको प्रभावमा परेर सरकारले फेरि एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन। हल्ला बढी र काम कम गर्ने सरकारको प्रवृत्ति यसबाट झल्किन्छ।'
थोक खाद्य किराना व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्र भट्टले भन्सार शुल्कमा वृद्धि भएका कारण चामल र दालजन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको दाबी गरे। उनका अनुसार विदेशबाट चामल आयात गर्दा विगतमा लाग्दै आएको भन्सार आयात शुल्क पाँच प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर आठ प्रतिशत र मूल्यांकन दस्तुर २८ रुपैयाँबाट ३३ रुपैयाँमा पुर्याइएकाले चामलको मूल्यवृद्धि भएको दाबी गरे।
अध्यक्ष 'यो कारणले स्वाभाविक रूपमा चामल आयात गर्दा मूल्यवृद्धि हुन्छ।' नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ३७ करोड मूल्यबराबरको चामल भारतबाट आयात भएको थियो। कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार सोही आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५० लाख ४७ हजार ४७ मेट्रिकटन चामल उत्पादन भएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो
चामललगायत अन्य खाद्यवस्तुको मूल्यमा गरिएको अत्यधिक वृद्धिप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चासो व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्दै सरोकारवाला निकायलाई डाकेर आवश्यक कदम चाल्न व्यवस्थापिका संसद्को वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिलाई पत्राचार गरेको छ।
'मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा अन्नपूर्ण पोष्ट्मा समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले समितिमा पत्राचार गरेको थियो। समितिका सदस्य तथा सभासद् रामवीर मानन्धरले कार्यालयले तत्काल सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई डाकेर छलफल गरेर मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धी कदम चाल्न निर्देशन दिइएको बताए।
उनका अनुसार समितिले पनि खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने विषयमा निर्णय गरेको छ। आगामी आइतबार वाणिज्य मन्त्रालय, विभागलगायत निजी क्षेत्रका व्यापारी प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर आवश्यक कदम चालिने उनले बताए।
चाडवाडको समयमा बर्सेनि व्यापारीले आफूखुसी मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई ठग्दै आए पनि मूल्य नियन्त्रणको सबालमा सरकार मूकदर्शक बस्दा सर्वसाधारणको 'भान्छा' दिनानुदिन महँगिँदै गएको छ। बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभागले भने दिनहुँ गरिने अनुगमनका कारण महँगी नियन्त्रण भएको दाबी गरेको छ।
सरकारले अति आवश्यक खाद्यवस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नीति लिएको थियो। तर त्यो नीतिलाई कागजमै सीमित पारिएको छ। एमआरपी कार्यान्वयनमा नल्याइँदा व्यापारीले आफूखुसी लागत मूल्य कायम गरी त्यसमा २० प्रतिशत मुनाफा जोडेर आवश्यकभन्दा बढी नाफा असुल्दै आएका छन्।
एक महिनामै २५ किलोको चामलको बोरामा डेढ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। चामलको मात्रै होइन। दाल र गेडागुडीको पनि सोही अनुपातमा मूल्य बढेको छ। 'मूल्य नियन्त्रण गर्न वाणिज्य विभागले दिनहुँ अनुगमन गर्दै आएको छ', विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, 'अनुगमनका कारण धेरै हदसम्म मूल्य नियन्त्रणमा आएको छ।
एमआरपी नतोकिए पनि अनुगमनमार्फत मूल्यलाई नियन्त्रण गरिएको छ। अघिल्लो सरकारले एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याए पनि खुल्ला बजार नीतिअनुसार सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन।' सरकारले चामल, पीठो, दाल, तेल, गेडागुडी, नुन, चिनी र चिउरालगायतका अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको अधिकतम मूल्य कायम गर्ने निर्णय २०६९ असोज १ गते नै गरेको थियो।
सरकारले केही सीमित क्षेत्रको खाद्यवस्तुको मूल्य शंृखला अध्ययन गरेर १५/१५ दिनमा नयाँ एमआरपी तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तत्कालीन समयमा वाणिज्य विभागले सोही आधारमा १५ दिनका लागि खाद्यवस्तुको एमआरपी तोकेर सस्तो लोकप्रियता कमाएको थियो।
'त्यसपछि पुन: एमआरपी तोक्न सकिएन', वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने, 'पुन: मूल्य निर्धारण गरौं भनेर आवश्यक तयारी गरिए पनि माथिल्लो निकायबाट कुनै निर्देशन नआएकाले तोक्न सकिएको छैन।' उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अघिल्लो वर्ष कडा निर्देशन आएपछि वाणिज्य विभागले केही समयका लागि एमआरपी लागू गरेको थियो।
सरकारले आफूले बिक्री गर्ने खाद्यवस्तुको मात्र एमआरपी तोक्न सक्ने जानकारी दिँदै सहसचिवसमेत रहेका सुवेदीले खुल्ला अर्थतन्त्रमा व्यापारीले बिक्री गर्ने खाद्यवस्तुको सरकारले एमआरपी तोक्न नमिल्ने बताए। 'व्यापारीले बिक्री गर्ने वस्तुमा सरकारले एमआरपी तोक्न मिल्दैन।
सरकारी निकायले बिक्री गर्ने वस्तुमा मात्र तोक्न मिल्छ।' कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले मूल्य नियन्त्रण गर्न पछिल्लो समयमा पटकपटक बैठक बसे पनि निजी क्षेत्र तयार नहुँदा एमआरपी तोक्न समस्या भएको शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताए।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले पछिल्लो वर्ष एमआरपी तोकेर सस्तो लोकप्रियता कमाएको आरोप लगाए। उनले भने, 'केही सीमित व्यापारीले एकाधिकार कायम गरेर खाद्यवस्तुको चर्को मूल्य कायम गरेर उपभोक्तालाई चरम मारमा पारेका छन्।
सीमित ठूला व्यापारीको प्रभावमा परेर सरकारले फेरि एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन। हल्ला बढी र काम कम गर्ने सरकारको प्रवृत्ति यसबाट झल्किन्छ।'
थोक खाद्य किराना व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्र भट्टले भन्सार शुल्कमा वृद्धि भएका कारण चामल र दालजन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको दाबी गरे। उनका अनुसार विदेशबाट चामल आयात गर्दा विगतमा लाग्दै आएको भन्सार आयात शुल्क पाँच प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर आठ प्रतिशत र मूल्यांकन दस्तुर २८ रुपैयाँबाट ३३ रुपैयाँमा पुर्याइएकाले चामलको मूल्यवृद्धि भएको दाबी गरे।
अध्यक्ष 'यो कारणले स्वाभाविक रूपमा चामल आयात गर्दा मूल्यवृद्धि हुन्छ।' नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ३७ करोड मूल्यबराबरको चामल भारतबाट आयात भएको थियो। कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार सोही आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५० लाख ४७ हजार ४७ मेट्रिकटन चामल उत्पादन भएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो
चामललगायत अन्य खाद्यवस्तुको मूल्यमा गरिएको अत्यधिक वृद्धिप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चासो व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्दै सरोकारवाला निकायलाई डाकेर आवश्यक कदम चाल्न व्यवस्थापिका संसद्को वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिलाई पत्राचार गरेको छ।
'मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा अन्नपूर्ण पोष्ट्मा समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले समितिमा पत्राचार गरेको थियो। समितिका सदस्य तथा सभासद् रामवीर मानन्धरले कार्यालयले तत्काल सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई डाकेर छलफल गरेर मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धी कदम चाल्न निर्देशन दिइएको बताए।
उनका अनुसार समितिले पनि खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने विषयमा निर्णय गरेको छ। आगामी आइतबार वाणिज्य मन्त्रालय, विभागलगायत निजी क्षेत्रका व्यापारी प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर आवश्यक कदम चालिने उनले बताए।
|
##
|
0 comments:
...