###
|
उक्त सचिवस्तरीय बैठकले तयार गरेको सम्झौतामा एक साताका लागि निजी गाडी एकअर्का मुलुकमा निःशुल्क घुम्न सक्ने छन् । त्यसका लागि सीमा रहेको अध्यागमन तथा चेकपोष्टमा स्वीकृत लिए पुग्ने व्यवस्था छ । नेपाल र भारतबीच सवारीसम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएकोले निजी गाडी तथा 'रिजर्भ' गरेको गाडी लिएर भारत जाँदा काठमाडौंस्थित दूतावासबाट ठूलो रकम धरौटी राखेर स्विकृत लिन पर्ने थियो । धरौटीका साथै चर्को शुल्कसमेत तिर्नु पर्ने अवस्था अहिले छ । भारतबाट नेपाल आउने भारतीय निजी गाडी वा रिजर्भ गरेर आएको गाडीलाई दैनिक चार सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको थियो । सात दिनका लागि आउने भारतीय पर्यटकले पनि आफ्नो सवारी साधनको शुल्क बुझाउन नपर्ने भएको छ । एकपटक प्रवेश गरेपछि एक महिना बस्न पाउनेछ । तर सात दिनपछि भने शुल्क लाग्नेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले साउनमा नेपाल भ्रमण गर्दा नै यो विषयमा ध्यान दिन आवश्यक भएको धारणा राखेलगत्तै प्रक्रिया अघि बढेको हो । यो सम्झौतामा अर्को साता हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि कानुनी प्रक्रिया पुग्न ढिलाई हुने भएकाले शिखर सम्मेलनमै त्यो सम्झौताले अन्तिम रूपम पाउने भएको छ । भारतीय यातायात मन्त्री नितीन गडकरी कात्तिक २५ मा दुई दिनको लागि पूर्वाधारसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आउने भए पनि त्यो समयमा सम्झौता हुन नभ्याउने भएकोले शिखर सम्मेलनमा नै हुने सचिव सिटौलाले बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको उपस्थितिमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा यो सम्झौता हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारे ।
'लामो समयदेखि नै यस्तो विषय उठिरहेको भए पनि काम हुन सकेको थिएन । अव देखिने गरि काम हुन लागेको छ,' सचिव सिटौलाले कान्तिपुरलाई भने, 'भारतसँग नेपालको गाडी आवतजावतसम्बन्धी सम्झौता नै थिएन । सीमामा रहेको रेलवे स्टेसनसम्म नेपाली गाडीलाई भारतमा प्रवेश थियो अन्यको हकमा काठमाडौं आएर स्वीकृति लिएर जान पर्ने हुन्थ्यो भने हरेक राज्यमा चर्को शुल्क बुझाउन पर्ने प्रावधान थियो । अब सीमामा लिइने परमिटले सबै काम गर्छ । अन्य कही शुल्क बुझाउन पर्दैन । एक साता निशुल्क प्रवेश र एकपटकमा एक महिनाका लागि परमिट पाइनेछ ।' नेपालले लामो समयदेखि यस प्रकारको विषय उठाउँदै आएको भए पनि भारतीय पक्षको निष्त्रिmयताको कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन यहा पनि विविध कुराहरू उठीरहेकाले निर्णयमा पुग्न हम्मेहम्मे परेको थियो ।
निजी गाडीसँगै भाडाका यात्रुवाहक बसहरू पनि काठमाडौंबाट दिल्ली र बनारस दैनिक सञ्चालनमा जानेछन् । उनीहरूले त्यसबापत एक पटक गएर आउनेको शुल्क ६ हजार ४ सय बुझाउन पर्नेछ । अहिलेझै हरेक राज्यमा रकम तिर्दै धरौटी राखेर जान पर्ने अवस्था आउँदैन । एकपटक पाएको इजाजतले एक वर्षसम्म यस्तो सेवा दिन सक्नेछन् । त्यस्तै पोखराबाट पनि दिल्ली बस जानेछ । अहिले पनि पोखरा र काठमाडौंबाट दिल्ली बस गइरहेको भए पनि त्यो नियमित छैन् । सम्झौता बिना त्यो बसहरू गएकाले समस्याहरू पनि भोग्न पर्ने अवस्था रहेको थियो । अब त्यो अवस्था नरहने एक अधिकारीले बताए । 'काठमाडौंं - भैरहवा- सुनौली- गोरखपुर -लखनऊ - दिल्ली, काठमाडौं - भैरहवा- सुनौली- अमेजगर - बनारसी र पोखरांं - भैरहवा- सुनौली- गोरखपुर -लखनऊ - दिल्लीसम्म नियमित यात्रुबाहक बस संचालनमा रहने छ । यसको औपचारिक उदघाटन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्त रूपमा गर्ने गरी तयारी अघि बढेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
यस्तै सम्झौता सार्कमा पनि
१८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा पनि यस्तै प्रकारको सम्झौता गर्ने तयारी अघि बढेको छ । यस्तो सम्झौता शिखर सम्मेलनमा भएको खण्डमा सडकले जोडेको मुलुकसम्म कुनै पनि मुलुकको नागरिकले भिसाको साथमा सार्कको सवारी स्वीकृतसमेत लिएर जान सक्ने सचिव सिटौलालो बताए । उनले भने सार्कमा यसप्रकारको कनेक्टीभिटीको कुरा भए पनि अन्तिम रुप नपाएकोले अहिले त्यो पनि टुंगो लाग्ने बताए ।यो सम्झौता भएमा ढाकामा पढ्न बसेकालाई भेट्न निजी वा रिजर्भमा लिएको गाडीमा नै सपरिवार ढाका जान सक्नेछन । त्यस्तै भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पुग्न सक्ने अवस्था छ । सडक मार्गले नजोडेको माल्दिभ्स र श्रीलंकाको विषयमा के गर्ने भन्ने पनि कुरा उठ्ने उनले बताए ।
|
##
|
0 comments:
...