विवादले बुटवलको विकासका ठूला योजना सङ्कटमा

###

बुटवल, कात्तिक १६ – बुटवल नगरपालिकाको बृहत्तर विकासका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण अनुदानमा मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने तीन ठूला योजना स्थानीय राजनीतिक विवादका कारण सङ्कटमा परेका छन् । दलहरूको विवादका कारण बुटवलको विकासका लागि आएको रु ८७ करोड फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण अनुदानमा नगरपालिकामा सञ्चालन हुने महत्वपूर्ण योजनामध्ये नगरका वडा नं ९ र १० को खानेपानी योजनामा पछिल्लोपटक स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै विवाद देखिएको छ ।

 उपभोक्ता समिति गठनदेखि लिएर मुख्य राजनीतिक दलबीच र दलभित्रका विभिन्न समूहबीच चर्केको विवाद भिन्दाभिन्दै स्वरूपमा सतहमा आएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले खानेपानी योजनासँगै बुटवलमा रहेको नमुना अटो भिलेजको पूर्वाधार विकास र बुटवलको फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र (ल्यान्डफिल साइट) निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण योजना एडिबीले मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना चार वर्ष अघि अगाडि बढाउने निश्चित भएपछि बुटवल नगरपालिकाले दलीय संयन्त्रकोसमेत सहमतिमा अघिबढेको हो ।

 नगरपालिकाले आवश्यकता पहिचान गरी पठाएका यी योजनाका लागि एडिबीले बजेटसमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । वडा नं ९ र १० मा खानेपानीको चर्को समस्या समाधान गर्न वडावासीकै मागअनुरूप आएको जनसहभागितात्मक खानेपानी योजनामा कार्यान्वयन हुन नदिन राजनीतिक विवाद झिकेपछि लगानीकर्ता संस्था एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सिङ्गो परियोजनाबाट हात झिक्ने अवस्था देखिएको बुटवल नगरपालिकाका योजना प्रमुख तथा परियोजना व्यवस्थापक इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठ बताए । बुटवल नगरपालिकाले रु २२ करोड ३७ लाख ७० हजार लागतमा चार वर्षअघि खानेपानी आयोजनाको ऋण सम्झौता गरेको थियो । यसअन्तर्गत नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत एडिबीको अनुदान, ३५ प्रतिशत नगर विकास कोषको ऋण अनुदान र १५ प्रतिशत जनसहभागिता रहने योजना बनेको थियो । यो खानेपानी आयोजना अघि बढ्न तत्काल दुई हजार उपभोक्ता समूहको सदस्य हुनुपर्छ ।

 हालसम्म एक हजार उपभोक्तामात्रै समूहको सदस्य भएका छन् । यो आयोजना अघि बढाउन चारपटक म्याद थप गरिएको छ । अबका दुई दिनभित्र सहमतिमा नपुगे कात्तिक मसान्तसम्म एडिबीले म्याद थप्ने सम्भावना नरहेको परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले बताए । खानेपानी आयोजना अघि बढाउन भएको अवरोधले अरू दुई आयोजनालाई पनि असर पुगेको छ । नगरका तीन आयोजना एक अर्कासँग सम्बन्धित भएकाले एउटा आयोजना फिर्ता जाँदा सबै आयोजना फिर्ता जाने अवस्था देखिएको नगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन् । सन् २०१० अक्टोबर २६ मा आयोजनाको ऋण सम्झौता भए पनि चार वर्ष बित्न लाग्दासम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा नै स्थानीय जनतामा विवाद देखिएपछि एडिबी योजना फिर्ता जाने अवस्था आएको परियोजना व्यवस्थापक बुटवल नगरपालिकाका योजना प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । खानेपानी आयोजनालाई राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूले राजनीतिक महत्वाकांक्षाको रूपमा लिएर आयोजना नै प्रभावित पार्ने गरेको कतिपय व्यक्तिहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय सभापति हरिबहादुर आचार्यको नेतृत्वमा खानेपानी आयोजनालाई विवादित बनाइएको आरोप छ ।

 नेपाली काँग्रेस वडा नं १० को गतवर्ष चैत २६ गतेको सभापति आचार्य प्रमुख अतिथि रहनुभएको भेलामा उक्त खानेपानी आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न नदिने निर्णय भएको थियो तर सभापति आचार्यले भने आफू आयोजना कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सदैव रहेको बताउँछन् । उनले दलका नगरस्तरका नेतृत्वले र नगरपालिकाले उपभोक्तालाई योजनाका बारेमा समयमै स्पष्ट जानकारी नगराउँदा यस्तो अवस्था आएको प्रष्ट्याए । काँग्रेस नगरसभापति खेलराज पाण्डेले भने विकास निर्माणका विषयमा साझा सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा कसैको पनि व्यक्तिगत चाहनाबाट विकास निर्माणका काम फिर्ता नहुने बताउँछन् । उनी यो आयोजनालाई बुटवलबाट फर्कंन नदिन नेपाली काँग्रेस सबै किसिमका विकल्पमा छलफल गर्न तयार रहेको बताउँछन् । बुटवल नगरपालिकाको बृहत्तर विकासका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण अनुदानमा मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुनेमध्येको अर्को महत्वपूर्ण योजना २०५७ सालमा तिनाउ नदीको बगर मैनाबगरमा नेपालकै नमुना अटो भिलेजका रूपमा स्थापित उजिरसिंह अटो वर्कसपको भौतिक पूर्वाधार विकास हो । यो अटो भिलेज पूर्वाधार विकास आयोजना अघि बढाउन सहमति गरेका अटो व्यवसायीले पनि थप काम अघि बढाएका छैनन् ।

सहमति भएको चार महिना बित्दासमेत अटो भिलेज पब्लिक लिमिटेड दर्ता र सेयर बाँडफाँड हुन सकेको छैन । करिब रु २५ करोड लगानीमा सञ्चालन हुने यो योजनामध्ये ५० प्रतिशत अनुदान २० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत व्यवसायीको सहभागिताको प्रस्तावमा सञ्चालन हुने योजना हो । व्यवसायीले २० वर्षभित्र २० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै नगरको अर्को महत्वपूर्ण योजना फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र (ल्यान्डफिल साइट)को निर्माण हो । यो करिब रु ३७ करोडको यो योजना पनि ८४ प्रतिशत अनुदान, आठ प्रतिशत ऋण र आठ प्रतिशत जनसहभागितामा निर्माण हुने योजना हो । खानेपानी आयोजना नबने बुटवलकै वडा नं ९ स्थित शिवनगर सामुदायिक वनमा स्थापना हुने फोहरमैला केन्द्र निर्माणमा पनि अवरोध आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । खानेपानी आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने समूहले उक्त योजना नआए फोहरमैला केन्द्र बन्न नदिने सम्भावना देखिन्छ ।

बुटवल नगरपालिकाका पूर्व प्रमुखसमेत रहेका एमाले जिल्ला अध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठले नगरपालिकालाई उपभोक्ता समितिमार्फत नै काम गर्नेगरी अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको बताए । उनले खानेपानी योजना सफल नभए अन्य दुई योजना पनि नहुने र नेपाल सरकार तथा दातृ निकायसमेतको विश्वास नहुने भएकाले योजना फर्काउन नहुने पक्षमा रहेको बताउँछन् । बुटवल नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत धु्रवबहादुर खड्काले हाल भएका उपभोक्ता सङ्ख्याकै आधारमा एडिबीलाई योजना अगाडि बढाउन अनुरोध गर्ने बताउँछन् । उनले यसबाट पनि समाधान नभए विकल्पबारे अहिले कुनै सोच बन्न नसकेको बताउँदै भने, “योजना फर्कियो भने बुटवलको विकासका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।” 

##